यस वर्ष रासायनिक मल अभाव हुन दिइन्न, पाँच अर्ब ७० करोडको टेण्डर भइसक्योः कृषि सचिव

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्माले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएका छन् । 

बिहीवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले कृषकको लागि आवश्यक मल खरिदको लागि मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरिसकेको बताए । शर्माले रासायनिक मल खरिदको लागि अर्को वर्षमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी मन्त्रालयको दुई अर्ब ४० करोड र अर्थ मन्त्रालयको दुई अर्ब ६० करोड गरी पाँच अर्ब ७० करोडको मल खरिद गर्न लागिएको बताए । 

उनले मन्त्रालय जेठ १५ को बजेटमा स्रोत सुनिश्चिता हुनेगरी १५ अर्बको दुई लाख दुई हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको बताए । उनले मन्त्रालयले मंसिरसम्म रासायनिक मल अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन भएको बताए । शर्माले सरकारले रासायनिक मल ल्याउनको लागि सरकारले जिटुजी सम्झौता गरिरहेको बताए । 

उनले सरकारसँग अहिले रासायनिक मलको मौज्दात कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४३ हजार ६७७ र साल्ट ट्रेनिङमा १६ हजार ५८२ मेट्रिक टन रहेको बताए । शर्माले विगतका वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष रासायनिक मलमा सहज अवस्थामा रहेको बताए । उनले सरकारसँग युरिया ४० हजार ७२४  र डिएभी १९ हजार ३१० मेट्रिक टन रहेको बताए ।सचिव शर्माले करिव ६० हजार मेट्रिक टन डिइभी भए पुग्ने बताए । 

सचिव शर्माले आफूहरुले अर्थ मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत बजेट कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरे । उनले सरकारले कृषि मन्त्रालयको लागि बजेट र प्राविधिक कर्मचारी बढाउनुपर्ने बताए । शर्माले प्राविधिक जनशक्तिहरु पलायन हुने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयमा बजेट मात्रै बढाएर नहुने बताए । उनले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै जनशक्तिहरु घटेको भन्दै सरकार जनशक्ति समयमा नै पदपूर्ति नगर्ने हो भने ठूलो खाडल देखिने बताए । 

शर्माले सरकारसँग कृषि मन्त्रालयको विशेष माग प्राविधिक कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने रहेको बताए । उनले किसानहरुलाई सहुलियतमा ऋण प्रवाह गर्ने विषयमा मन्त्रालयको मातहतमा नभएको भन्दै किसानको सहुलियत ऋणको रकम र सख्या बढाउनुपर्ने बताए । शर्माले किसानहरुलाई कृषि कर्जा लिनको लागि धितोको समस्या रहेको भन्दै धितोको कारण कर्जा नपाउने समस्या नीतिगत भएको बताए । 

उनले कृषि बीमामा रहेको समस्या अनलाइन प्रणाली लागू गरेर समाधान गर्न लागिरपरेको बताए । शर्माले किसान पेन्सनको विषयमा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएपनि कानूनी रुपमा अर्थ मन्त्रालयले सल्टाउनुपर्ने विषय भएको बताए ।