प्रदेश र स्थानीय तहको सशर्त अनुदान केन्द्र आफैले भुक्तानी दिए बैंकहरुको खर्बौं निक्षेप गुम्ने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत केन्द्र सरकारले भुक्तानीको मोडेल परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्र सरकारलाई खर्च गर्ने बजेट नहुने र स्थानीय तहमा गएर रकम थुप्रिने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न मोडेल परिवर्तन गर्न खोजिएको हो ।

सरकारले भुक्तानी प्रणालीमा परिवर्तन गरे बैंकहरुको तरलता सुविधामा भने संकुचन आउनेछ। हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम र स्थानीय तहले उठाएको राजस्वको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था विस्तारै घट्दै जानुपर्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मागबमोजिम पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८० प्रतिशत पुर्याइदिएका थिए । बैंकरहरुले भने यो व्यवस्थालाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो सुविधाअन्तर्गत बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा कर्जा र निक्षेपको अनुपात गणना गर्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन ।

हाल केन्द्रले सशर्त अनुदानको रकम विनियोजन ऐन अनुसार ४ किस्तामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ । केन्द्रले उनीहरुलाई दिने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै सशर्त अनुदानकै रकम हुन्छ । बजेट वक्तव्यमार्फत विनियोजन ऐन परिवर्तन गरी कामको प्रगतिको आधारमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत रकम भुक्तानी गर्ने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । 

सशर्त अनुदानमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो । यो शीर्षकमा आगामी वर्षको बजेटमा अझ वृद्धि हुने संभावना छ । यदि यस्तो अनुदान आउँदो आर्थिक बर्षबाट प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तजबिजमा भुक्तानी गर्न नभई खर्चको बिल भपाईका आधारमा केन्द्र सरकारले गरिदिने परिस्थिति बन्यो भने वाणिज्य बैंकहरुले खर्बौं रुपियाँ निक्षेपमा गणना गर्न पाउने छैनन् ।

बैंकको नाफामा हुनसक्छ गिरावट
हाल स्थानीय तहको खातामा खर्च नभएर बसेको रकम एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीछ । यसरी बैंकहरुमा बसेको रकममा बैंकहरुले कुनै पनि ब्याज तिर्न पर्दैन । उल्टो निक्षेप देखाएर महंगो ब्याजमा सरकारलाई ऋण दिने सुविधा प्राप्त गर्दछ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारको पैसा बैंकले निक्षेपमा देखाउने र सोही रकम सरकारलाई उल्टो ब्याजमा लगाउने परिपाटी गलत छ । अब निक्षेपमा गणना गर्न पाउने रकम विस्तारै घटाउदै लैजानु जरुरी छ ।’

यदि यो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा बैंकले ऋण सिडी रेसियो मिलान गर्नका लागि धेरै ऋण प्रवाह गर्न पाउँदैन । यसले बैंकहरुको व्यवसायलाई संकुचन पार्नेछ । यद्यपी एक बाणिज्य बैंकका सीईओले भने बैंकहरुलाई यसले ठूलो प्रभाव नपर्ने जिकिर गरे । निक्षेपमा गणना गर्न पाउने रकम विभिन्न शीर्षकमा भएकाले सरकारको कुनै एक शीर्षकको रकम कस्ले भुक्तानी गर्ने ? भन्ने कुराले असर नपर्ने उनको तर्क छ । 

यसअघि निवृत्त कर्मचारीहरुको पेन्सन वितरणमा पनि बैंकहरुले कमिसन खाने गरेका थिए । यसबाट मात्रै सरकारलाई थप ३३ करोड रुपियाँ दायित्व थप भएको थियो । हाल सो व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ । सरकारले सिधै व्यक्तिकै खातामा पेन्सन जम्मा गर्ने गरेको छ ।

यो पनि बढ्नुहोस्ः

मनपरी खर्च रोक्न अबदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सोझै सशर्त अनुदान नपठाउने तयारी