आगामी बजेटः वृद्धभत्ता कटौती प्रस्तावमा अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ कुर्दै बजेट महाशाखा

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षामा अत्याधिक खर्च बढेसँगै यस्तो खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले गरेको छ । 

चालु आर्थिक बर्षमा आर्थिक मन्दीका कारण राजश्व संकलन निकै निराशाजनक हुन पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा खर्चमा घटौती गर्नुपर्ने सुझाव धेरैतिरबाट आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सो कुरालाई महशुस गरेको देखिन्छ । 

राज्यले धान्नै नसक्ने गरी खर्च बढेपछि घटाउने उपायहरु खोजी गर्ने क्रममा वृद्धभत्ताको रकम कटौतीको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उनले अर्थमन्त्री महत यस विषयमा मौन रहेको र कुनै जवाफ नदिएको बताए । 

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट टिमले बजेटको मस्यौदा लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । बजेट लेखन सकिनैलाग्दा बजेट महाशाखाले सामाजिक सुरक्षामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको हो । खर्च कटौती प्रस्तावमा विभिन्न मोडेलहरु प्रस्ताव गरिएको, जसमा सामजिक सुरक्षामा सहभागी हुने उमेर बढाउने कुरा पनि रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० बाट बढाएर ६८ बनाइएको थियो । 

हाल ६८ वर्ष पुगेका नागरिकले मासिक चार हजार भत्ता लिने गरेका छन् । उमेरसँगै मासिक भत्ताको रकम घटाउन सकिन्छ कि ? भनेर छलफल भइरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको महँगी भत्ता र पोषाक भत्ता पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिसकेको जनाएको छ । यी प्रस्तावहरु लागू गर्न भने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत तयार हुनुपर्ने हुन्छ । भोट बैंकमा प्रभाव पर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्व यस्ता कुरामा निर्मम भएर निर्णय गर्न सजिलै तयार हुँदैनन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा बजेट महाशाखाका कर्मचारीले भने, ‘देशको अवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षामा जुन खर्च भइरहेको छ, त्यो धान्ने स्थिति छैन् । यो विषयमा सबै जना जानकार छन् । हामीले कटौती प्रस्ताव राखेका छौं । राजनीतिक प्रतिबद्धता नभई हुन्न यस्ता कुरामा ।’

बजेट महाशाखाले सामाजिक सुरक्षा खर्च खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे पनि अर्थमन्त्री महतले भने यसअघि संसदमा वृद्धभत्ताको रकम कटौती नहुने बताइसकेका छन् । खर्च कटौती नगर्ने हो भने आगामी बर्ष सामाजिक सुरक्षाका लागि एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको विषम आर्थिक अवस्थाका लागि निकै सकसपूर्ण हुनेछ । 

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ मा झारेपछि सरकारको दायित्व ह्वात्तै बढेर गएको हो । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवाको प्रस्तावमा उमेर घटाइदिएका थिए । उमेर घटाएपछि चालु आर्थिक वर्षमै वृद्धभत्ता बुझ्नेको संख्या छ लाख ८५ हजारले बढेको छ । यो संख्या २०७९ असार मसान्तसम्म १३ लाख १३ हजार जना रहेको थियो।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको उपशीर्षक नम्बर ३१४०१०१२ तथा खर्च शीर्षकमा नं २७१११ मा एक खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटले अपुग भएपछि धमाधम बजेट रकमान्तर गरी पैसा पठाउने गरिएको छ ।

यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको पैसा अपुग भएपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जिकरण विभागले थप २० अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ । मागबमोजिम सरकारले रकमान्तर गरी बजेट स्वीकृत गरेर रकम निकासासमेत गरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ८८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

अहिले सरकारले ११ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा वितरण गरिरहेको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिनेको संख्या छ । पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक अनुसार यो शीर्षकमा हालसम्म १६ लाख १९ हजार ९९० जना छन्।

जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) एक लाख ४९ हजार ९५७ छन् । ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएकामा १६ हजार ३३५ जना, अति अशक्त अपाङगता भत्ता लिने एक लाख ३७ हजार ४३७ जना छन् । दलित बालबालिका तीन लाख ७५ हजार एक सय छन् ।  

विधवा शीर्षकमा तीन लाख ५८ हजार २३९, क्षेत्र तोकिएका बालबालिका शीर्षकमा आठ लाख सात हजार नौ सय छन् । त्यस्तै, २१ हजार ९४८ जनाले सरकारबाट मासिक भत्ता लिँदै आएका छन् । 

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला दुई लाख १२ हजार ३५९ जना छन् भने ६५ हजार ६५६ जनाले पूर्ण अपांगता भत्ता बुझ्दै आएका छन् । सबैभन्दा कम लोपोन्मुख बालबालिका ३६२ जना रहेका छन्।  

कसले कति पाउँछन भत्ता ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने र भोट बैंक बढाउन दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा यस्तो भत्ताको मासिक रकम पनि बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै रकम ६८ वर्ष पूरा भएकाले चार हजार रुपियाँ प्राप्त गर्दै आएका छन्। अन्य ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवाले २६ सय ६० बुझ्दै आएका छन् ।

पूर्ण अपाङ्गता र लोपोन्मुख आदीवासी जनजातीले तीन हजार ९९० पाउँदै आएका छन्। अति अशक्त अपाङगताले दुई हजार १२८ पाउँदा बालबालिकाले ५३२ पाउँदै आएका छन्।