सिजी कम्युनिकेसनलाई विभागद्धारा रु. ३३ करोड कर निर्धारण, यस्तो छ कर विवादको कारण

काठमाडौं । इन्टरनेट क्षेत्रमा आक्रामक सेवा विस्तारको प्रयास गरिरहेको सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड कर विवादमा फँसेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कम्पनीलाई ३३ करोड रुपियाँ पुनः कर निर्धारण गरेको हो । कम्पनीले पुनः कर निर्धारणको पत्र पनि बुझिसकेको छ । पत्र बुझेर कम्पनी कानुनबमोजिमको २५ प्रतिशत जरिवाना अर्थात आठ करोड ५० लाख रुपियाँ धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको छ ।

यस्तो छ कर विवादको कारणः
सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड आफैंमा नयाँ कम्पनी होइन् । यो पूरानो कम्पनीको परिस्कृत रुप हो । यो कम्पनीले स्याटलाइट सेवा प्रदान गर्ने एक कम्पनी खरिद गरेको थियो ।

स्याटलाईट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले पुर्वी पहाडीका दुर्गम जिल्लामा सिडिएमए जस्तै टेलिफोन सेवाहरु उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएको थियो । सो कम्पनीले नेपालमा टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने अनुमति समेत पाएको थियो । कम्पनीले टेलिफोन सेवा विस्तार गर्न नसकेपछि चौधरी समूहले त्यसको सबै स्वामित्व लियो । चौधरी समूहले कम्पनी खरिद गर्नुको उद्देश्य टेलिकम सेवा प्रदान गर्न पाइन्छ ? भन्ने थियो ।

कम्पनी खरिद गरेपछि पनि चौधरी समूहले दुर्गममा टेलिफोन सेवा पुर्याउने काम सक्न सकेन् । यसपछि सिजी कम्युनिकेसनले नेपाल टेलिकमलाई सेवा दिने गरी एक सम्झौता गर्यो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई विदेश कल गर्न तथा विदेशको कल नेपालमा ल्याउनका लागि गेटवेको आवश्यकता परेको थियो । सो गेटवेको ठेक्का सिजी कम्युनिकेसनले हात पार्न सफल भयो । 

सिजी कम्युनिकेसनले ठेक्का सम्झौताबमोजिम सेवा सुरु पनि गर्यो। सो सेवा खरिद गरेवापत नेपाल टेलिकमले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल नै लिएर सेवाको भुक्तानी गर्यो । तर सिजी कम्युनिकेसनले भने आफूले विदेशी कम्पनीलाई भ्याट बिल जारी गरेन् । सिजीले भ्याट बिल जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने वा भ्याट क्रेडिट लिन पाउने नपाउने विषयमा विवाद बढ्न थालेपछि आन्तरिक राजस्व विभागमै मुद्दा पर्यो । सो मुद्दामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार कर कट्टी र कर फिर्ता नपाउने निर्णय सुनाइयो । तर कम्पनीले भने भ्याट क्रेडिट गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आयो । यसरी कम्पनीले दाबी गरेको २२ करोड रुपियाँ रहेको छ जुन रकमलाई विभागले भने शुन्य मानिसकेको छ ।

सिजी कम्युनिकेसनले सिजी नेटको व्यवसाय सुरु गरेपछि उसको पूरानै भ्याट कर कार्यालयले नमान्दा नमान्दै कट्टि सुरु गरेपछि विभागले पुनः कर निर्धारण गरेको हो । कर विवाद बढ्दै जाँदा विभागले ३३ करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले नेपालमा सबैभन्दा सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवा वितरण गरिरहेको बताएको छ । 

साथै, सिजी कम्युनिकेसनको फाइल पनि कर कार्यालय फेरिरहने गरेको छ। कम्पनीले टंगालमा रहेको फाइल मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा पुर्याएको थियो । अहिले त्यहाँबाट पनि परिवर्तन गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर–१ पुर्याइएको छ ।    

विभाग स्रोतका अनुसार चौधरी समूह सबैभन्दा धेरै कर विवाद रुचाउने कम्पनी हो । उसको अन्य कम्पनीहरु पनि अत्यधिक कर विवाद रहने गरेका छन् ।