स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रु. ३० अर्ब भुक्तानी गरिसक्दा पनि सरकारले पूर्वाधार बढाएनः बसौंला

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौंलाले सरकारले आफैले जन्माएको स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले नै नजरअन्दाज गर्न नहुने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरिब, बिरामी, रोगीको साथी बनेकाले यसमा बलियो नीति आवश्यक रहेको बताए । 
 
बसौंलाले भने, ‘यो स्वास्थ्य बीमाले जनातामा परोपकारको काम गरेको छ । यसले केही पनि बिगारेको छैन् । हामीलाई विपन्न नागरिकहरुले आफ्नो दुःखका पैसा दिईरहनु भएको छ भने जोसुकैको अफ्ठयारोमा यसले सहयोग गरिरहेको छ । अब स्वास्थ्य बीमाका पूर्वाधार थपेर यसलाई बलियो बनाउने सरकारको नीतिहरु हामीलाई चाहिएको छ । पूवार्धार सानै भए पनि हामीले ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छौं ।’

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिने बताएको छ । 

बसौंलाको बाँकी भनाई
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कुरा गर्दा यसको संरचना विकास र पूर्वाधार बढाउन सरकारले सघाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले त्यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ त खाली भएन भएन भन्ने मात्र चलन छ । नभएको कुरा र हुनुपर्ने कुरा के के हुन् ? पनि आउन पर्यो । ऐनले नै हामीलाई स्वायत्त संस्था भनेको छ । तर अहिलेसम्म बीमा बोर्ड स्वायत्त बन्न पाएको छैन् । दुई वर्षदेखि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई थाई गराउन सकिएको छैन । 

अहिलेसम्म विपन्न नागरिकहरुको मात्रै सहभागी छ यसमा । अन्य सम्पन्न, निरोगी नागरिक तथा कामदारहरु पनि यसको दायरामा समेटिन सक्छन् । ऐनले दिएको सुविधा भएकाले यसको लाभ जनताले उठाउनुपर्ने देखिन्छ । 

हामी जनतालाई सहयोग गर्ने निकाय भएकाले यसमा भएकालेहरुले नभएकाहरुलाई दिन, सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने उहाँहरु हामीसँग जोडिनसक्नु हुन्छ । हामीले अरु सहयोग मागेका होइनौ । सम्पन्न मानिसले पनि यसको महत्व बुझेर बीमा गर्दा हुन्छ । 

हाल जिल्ला सम्पर्क कार्यालय तथा काठमाडौं र भक्तपूरका पाँच वटा पालिकाबाहेक अन्य सबैमा यो बीमा पुगेको छ । करिब चार सय कर्मचारीहरु अहिले कार्यरत छन् । त्यसमा समस्या के छ भने धेरै कर्मचारीहरु पनि काजमा आउनु भएको अवस्था छ । त्यस्ता कर्मचारीभन्दा पनि दिगो कर्मचारीको लागि सरकारले कदम चाल्न जरुरी छ । 

हामीले काजगपत्र मिलेको अवस्थामा बीमितको भुुक्तानी रोकेका छैनौ । सरकारकै योजना भएकाले हामीलाई भुक्तानीमा सरकारले पनि सघाउँदै आएको अवस्था छ । हालसम्म १० अर्ब रुपियाँ बराबरको बीमाशुल्क पनि संकलन भएको अवस्था छ ।