बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । सरकारले नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वातावरण प्रतिकुल नहुनेगरी नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा भौगोलिक अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिचाइ प्रविधिमार्फत वर्षैभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइने, सिंचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिने र ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजनाको मुल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
सरकारले बृहत बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माण र सञ्चालनलाई तीब्रता दिने बताउँदै धादिङको सल्यानटारमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडी बढाइने, सिंचाइका निम्ति विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाइ विद्युत महशुलमा छुट दिने नीति लिइने, साना किसानहरुलाई सिंचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्प तथा ट्युवेल वितरण गरिने बताएको छ ।
साथै, सरकारले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएको छ । वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र काठ तथा अन्य वन, पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने नीति रहेको बताए ।
ढलापडा रुखहरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दिनमा बिक्री वितरण गरिने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादन प्रवर्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जडिबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यवसायिक उत्पादन, बिस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारले बताएको छ ।
