निजी क्षेत्रलाई वर्तमान आर्थिक संकट समाधान र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनकै चिन्ता

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै प्रतिवद्धताहरु आए पनि यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ ? बजेट कस्तो आउँछ ? सो कुरा महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् ।  

अहिले जनता महंगी र बैंकको चर्को ब्याजको मारमा छन् भन्दै जनताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा बजार शुन्य जस्तो भएको, व्यापार व्यवसाय सुस्त रहेको, उत्पादन बढ्न नसकेकोले यी कुरालाई निकास दिनुपर्ने पहिलो काम सरकारको हो भनेका छन् ।  

अहिले सरकारको राजश्व निकै घटेको बेला छ भन्दै उनले थपे, ‘राजश्व १६ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । सरकारलाई आफ्नै खर्च धान्न धौधौ परेको छ । राजश्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई च्याप्ने काम भएको छ । पहिलो कुरा सरकारले पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने हो । कसरी सरकारी खर्च बढाउने ? कसरी पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधि बढाउने ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला छ सरकारले । नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी पर्याप्तताका लागि काम गर्ने त भनेको छ । कसरी गर्ने सो कुरा स्पष्ट छैन् ।’ 

अहिलेको आवश्यकता भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने बेला भएको उनले बताए । श्रेष्ठले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था छ भन्दै उद्योगी व्यवसायीले राहत र प्रोत्साहन पाएन भने आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्ने, राजश्व पनि बढ्न नसक्ने, रोजगारी पनि बढ्न नसक्ने बताए ।उनले भने, ‘ यस कारण नीति तथा कार्यक्रममा जे जे कुरा लेखे पनि वा नलेखे पनि सुस्ताएको बजारलाई माथि काउस्नुपर्यो । माग सिर्जना गराउनुपर्यो ।’

नीति तथा कार्यक्रममा नीतिगत कुरा मात्रै आउने हो, प्रष्ट कुराहरु बजेटमा आउनुपर्यो भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा जे जे आउँछन्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्यो भने । नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रो कुरा पनि उल्लेख रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘जस्तो चिया, अलैंची, अदुवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने, दुई खर्ब रुपियाँ जतिको गिटी बालुवा खेर गएरहेको थियो । यसको निर्यातको लागि नीति बनाउने भनेको छ । वनको उचित प्रयोग गर्ने र काठको आयात कम गर्ने भन्ने कुरा सकारात्मक छ ।’ 

कर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने कुरा आएको बताउँदै उनले आफूहरुले करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ भन्दै आएको स्मरण गराए । श्रेष्ठले स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन मिल्नेगरी करका दलहरु समायोजन गर्दै जानुपर्ने, विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर घटाउँदै जानुपर्ने बताए । 

उनले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको मागअनुसार भूउपयोग प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने कुरा आएको बताए । तीन वटै सरकारबीचको समन्वयमा सही भूउपयोग गर्ने, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने, नवप्रवर्द्धनको विशेष कार्यक्रम ल्याउने, वैदेशिक लगानीका लागि कुटनीतिक नियोगलाई प्रयोग गर्ने, सरकारका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरु निजी क्षेत्रसँग मिलेर बनाउने कुरा सकारात्मक भएको श्रेष्ठको भनाई छ । 

विद्युतको वितरण र प्रसारणलाई नियमित गर्ने कुरा आएको बताउँदै उनले यस्तो आपूति गुणस्तरीय पनि हुनुपर्ने उनले बताए । श्रेष्ठले पीपीपी मोडलमा प्रदर्शनी कक्ष बनाउने कुरालाई पनि सकारात्मकरुपमा लिएको बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधनको प्रयास गरेको बताउँदै मुल कुरा सोअनुसार बजेट आउँछ कि आउँदेन ? र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा आएका कुराहरुको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन् ? त्यसले अर्थ राख्ने बताए । 

उनले भने, ‘बजेटमा पनि आउँछ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आउँछ । तर कार्यान्वयन हुँदैन् । हाम्रो हाम्रा लागि चुनौतिको कुरा छ । सरकारका सबै कुरा लेख्दा राम्रै आउँछ । तर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । त्यो हामीले हेर्नुपर्छ ।’ अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरेको बताए । 

व्यवसायी अग्रवालले भने, ‘उद्योगका पनि धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ कि पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडलमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको कुरा गरेको छ । उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने भनेको छ । २० प्रतिशत महत्व भए पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । मेक इन नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ । यस्ता कुराहरु जो आएको छ, त्यो सकारात्मक नै छ ।’ 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४ मा अर्थतन्त्रको समस्यालाई पहिचान गर्दै सम्बोधन गर्ने भने पनि बजेटले त्यो कुरालाई कसरी समेट्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम अल्ली प्रष्ट नरहेको बताए । उनले भने, ‘निजीको लगानीालाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा अल्ली स्पष्ट भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यति प्रष्ट छैन् ।’