ड्रोन आयात शंकास्पदः अनुमति लिने ३५० मात्रै, कहाँ छन् साढे १५ हजार अवैध ड्रोन ?

काठमाडौं। ड्रोन आयात शंकास्पद देखिएको छ । अनुमति लिएर सञ्चालन हुनुपर्ने ड्रोनको हिसाबकिताब नभेटिएपछि शंकास्पद देखिएको हो । 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा नौ हजार ९७१ वटा ड्रोन आयात भएको छ । यी ड्रोन २८ वटा व्यवसायिक फर्मबाट आयात भएको देखिन्छ । २८ वटा व्यापारिक फर्मले भन्सार त्यसको मूल्य ३४ करोड रुपियाँ घोषणा गर्दै चार करोड ६८ लाख रुपियाँ भन्सार असुल गरिएको छ ।  

यसैगरी चालु वर्ष २०७९–८० को माघ महिनासम्ममा पाँच हजार ४६४ वटा ड्रोन आयात भएको छ । यी ड्रोन २० वटा व्यवसायिक फर्मले ल्याएका हुन्, राज्यले तीन करोड ८८ लाख रुपियाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यसरी आयात भएको ड्रोन सञ्चालन गर्न तीन सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। 

नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने भए पनि सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर ड्रोन सञ्चालन गर्नेहरु निक्कै कम मात्रामा छन् । यसरी अनुमति लिएर सञ्चालन भएका ड्रोन साढे तीन सयको हाराहारीमा मात्रै छन् ।

कहाँ गयो बाँकी ड्रोन ?
विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गरिएको ड्रोनमा राजस्व छलीको शंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन अघि बढाएको छ । विभागले ड्रोनमा राजस्व छली भएको हुनसक्ने भन्दै अध्ययन अघि बढाएको हो । विभागले ड्रोन मागमा आधारित हो अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ ? भनि अनुसन्धान सुरु भएको हो ।

यसका लागि विभागले विवरण संकलन सुरु गरेको छ । विभाग स्रोतले भन्यो, ‘सरसर्ती हेर्दा कानुनबमोजिम नै ड्रोन आयात भएको देखिन्छ । तर कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा भने राज्य बेखबर जस्तै छ ।’

नेपालमा आयात भएको ड्रोन तस्करी भई भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा गइरहेको भन्ने हुनसक्ने शंका पनि गरिएको छ । यो शंकालाई पुष्टि गर्ने आधार विभागले खडा समेत गरिसकेको छ । ड्रोनको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा नै छलफल सुरु हुन थालेको छ । देशको आवश्यकताभन्दा बढि ड्रोन ल्याउन दिन नहुने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले छलफल थालेका हुन् । ड्रोन आयातपूर्व नै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल हुन थालेको हो ।

नेपाल तथा भारतका व्यवसायीले करको दरलाई प्रयोग गरी यताको सामान उता र उताको सामान यता ल्याउने–लाने गरेका छन् । हाल भारतमा ड्रोन आयातको भन्सार महसुल २० प्रतिशत तोकिएको छ। यसैगरी जिएसटी पाँच प्रतिशत तोकिएको छ ।

यसले कुल आयात मूल्यमा २५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा भने गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म ड्रोन आयात गर्ने छुट्टै कोड समेत खडा गरिएको थिएन् । यसबाट कम मूल्यबाट नै ड्रोनको आयात भइरहेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० बाट भने छुट्टै कोड विकास गरी ड्रोन आयातलाई व्यवस्थित गरिएको छ । ड्रोन आयातमा भन्सार महसुल समेत बढाउन थालिएको छ ।

राजस्व छलेको दाबी
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भने भन्सार कार्यालयले राजस्व छली गरी ड्रोनको जाँचपास गरेको दाबी गरेको छ । भन्सार कार्यालयहरूले ड्रोनलाई भिडियो क्यामेराको रूपमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँचपास गरेको छ ।

ड्रोन भिडियो क्यामेरा मात्र होईन, ड्रोनको सहायताले भिडियो खिच्न र अन्य भौतिक काम जस्तै औषधि छर्किन, हलुका मालसामान ढुवानी गर्न, आगो निभाउन समेत उपयोग हुने महालेखाको दाबी छ । ड्रोन दूर नियन्त्रक तथा इन्फ्रारेड वा रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रविधिबाट सञ्चालन हुन्छन् ।

तसर्थ ड्रोनलाई भन्सार उपशीर्षक ८५२६९२ (रिमोट कन्ट्रोल उपकरण)बाट १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँचपास गर्नुपर्ने दाबी महालेखाको छ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको ड्रोन हेक्जा कफ्टर, मिनी कफ्टर, मिनी फ्लाई जस्ता सामग्रीमा समेत अन्य दरबन्दी लगाई जाँचपास गरेको कारण छुट हुनु गल्ती भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष आयात गएको भन्सार महसुल र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत आठ करोड ८१ लाख ९१ हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।