आगामी बजेटः ‘नेगेटिभ लिष्ट’मा कर बढाउने ठाउँ नभएपछि मोटरसाइकलमा ‘स्पेस’ खोजिँदै

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आकस्मिक थपघट गर्नुपर्नेबाहेक बजेट निर्माणको काम लगभग सकिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । 

संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिने बजेट वक्तव्य तयार भइसकेको छ । अब अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बजेट ब्रिफिङ गर्नेछन् । बजेटमा संवेदनशील मानिने राजस्वसम्बन्धी काम जेठ १४ गते राति मात्रै गरिनेछ । 

छिमेकी देश चीन र भारतमा भन्दा नेपालमा अत्याधिक मदिरा महँगो हुन थालेपछि चोरी पैठारी समेत बढ्न थालेको छ । यसले नेपालमा सञ्चालित धेरै मदिरा उद्योगहरुलाई गम्भीर असर पर्न थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ‘नेगेटिभ लिष्ट’मा कर नबढाउन आन्तरिक राजस्व विभागले पनि सुझाएको छ ।

‘नेगेटिभ लिष्ट’मा संकलन हुने राजस्वको तथ्यांक देखाएर कर बढाउन नहुने सुझाव दिएको विभागका एक कर्मचारीले स्वीकार गरे । मदिरामा बढाइएको करबाट गत वर्ष २०७८–७९ को तुलनामा चालु वर्ष कम राजस्व संकलन भइरहेको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा सबै नेगेटिभ लिष्टमा कर बढाइएको छ । बढाइएको कर अपेक्षा गरेअनुसार संकलन भइरहेको छैन् । 

ती कर्मचारीले भने, ‘आगामी वर्षका लागि नेगेटिभ लिष्टमा धेरै च्याप्ने ठाउँ छैन् । यो वर्ष कर नबढाउन सुझाव दिइएको छ।’ बजारको परिस्थिति हेर्दा मदिरा तथा बियरमा कर घटाउनुपर्ने स्थिति आएको छ।

अहिले सस्तो मदिराको बजार स्ट्रोङ बियरले लिइरहको छ । प्रिमियम बियर र मदिरा महँगो हुँदा स्ट्रोङ बियरको बजार बढ्दै गएको हो । सस्तो मदिराको बजारसमेत स्ट्रोङ बियरले लिन थालेपछि स्ट्रोङ बियर र प्रिमियम बियरमा छुट्टाछुट्टै कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यदि विभागको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले सदर गरे स्ट्रोङ वियरमा कर बढाइने छ । अन्य मदिरामा भने यथावत राख्ने तयारी छ ।

मोटरसाइकलमा स्पेस खोजिँदै
सरकारले धेरै राजस्व असुल गर्ने क्षेत्रको खोजी गरिरहेको छ । नेपालमै एसेम्बल उद्योग दर्ता गर्ने कम्पनीहरुलाई यसअघि बिक्रीमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिइएको थियो । तर उद्देश्य अनुसार एसेम्बल उद्योगले प्रगति गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ । तर सम्वन्धित व्यवसायीहरुले भने अटोमोवाइल उद्योगको विकास गर्दै आफ्नै देशमा सबै उत्पादन गर्न नेपाल जस्ता मुलुकले एसेम्ब्लिङ उद्योगबाटै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् । 

नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको दुई पाङग्रे सवारी साधनबाट थप राजस्व संकलन गर्न सकिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । एसेम्बल उद्योगमा छुट दिइए पनि नेपालमै पार्टपुर्जा बनाउने तथा रोजगारी सिर्जनामा ठूलो प्रगति हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पूर्ववर्ती जनार्दन शर्माले ल्याएको नीतिमा हेरफेर गर्ने संकेत देखाएका छन् । 

नेपालमै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन बनाउने एसेम्ब्लिङ उद्योगबाट उत्पादित मोटरसाइकल बिक्रीमा दिँदै आएको अन्तःशुल्क छुट यस पटक घटाउन सक्ने संभावना बढेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत कर छुट दिने विषयले व्यवसायीलाई मात्रै लाभ पुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले मोटरसाइकलबाट राजश्व बढाउन सकिने देखेको छ । 

विद्युतीय सवारी साधनतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै जाँदा पेट्रोल तथा डिजलबाट चल्ने सवारी आयात भने घट्दो क्रममा छ । यसले राजस्वमा कमी भइरहेको छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाइएको छ । पेट्रोल डिजेलमा बढाउँदै लगिएको छ । यसबाट राजस्वमा पर्ने असरलाई पनि मन्त्रालयले विश्लेषण गर्ने स्रोतको भनाई छ ।