शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानसम्मत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार यस्तो माग गरेका थिए । ओलीको मागप्रति विमति जनाउँदै गौतमले राष्ट्रियसभामा नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुने भएकाले यस्तो माग जायज नरहेको जिकिर गरे ।
नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र पाँच वर्षसम्मै लैजान सकिने योजनाहरु अघि सारिएको उनले बताए । गौतमले भने, ‘सरकारले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र पाँच वर्षसम्मै लैजान सकिने नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरु अघि सारिएका छन् । यस्तो अवस्थालाई आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन् । संवैधानिक रुपमा नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘नीति तथा कार्यक्रमसँग सहमत हुन नसक्ने राजनीतिक पार्टीहरुले प्रस्तुत नीति कार्यक्रम समर्थन गर्ने र बिरोध गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर संविधानसम्मत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम लेउ भनेर माग गर्नु संविधानसम्मत छैन् । संविधान लेखनमा भूमिका खेलेका र अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरुले पनि प्रस्ताव राख्दा मलाई त्यति पचेन ।’
गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई चासो दिएको नपाएको बताए ।
