‘सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुको बीमाबारे रहेको नीतिगत अस्पष्टता बजेटले समाधान गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक (डिजी) नारायण भट्टराईले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा धेरै यात्रु र उनका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाउने समस्याको नीतिगत समाधान गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै नभई शहरी क्षेत्रमा समेत खाँदाखाद गरेर यात्रु चढाउने समस्या विद्यमान रहेको बताउँदै तर बीमावापत क्षतिपूर्ति पाउँदा सीमित व्यक्तिले मात्रै पाउने अवस्था रहेकोले यसको नीतिगत समाधान जरुरी रहेको बताए । 

सवारी बीमामा बीमाशुल्क थोरै बुझाए हुने भए पनि यसको महत्व भने धेरै रहेको उनको भनाई छ । भट्टराईले यसबाट नागरिकहरुले आफ्नो दुःखमा ठूलै क्षतिपूर्ति पाउने भएकाले पनि यसको महत्व सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले जारी गर्न लागेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउँदाको सबै यात्रुहरुको बीमा हुने कुराको सुनिश्चितता गरिनु जरुरी रहेको बताए । 

भट्टराईले थपे, ‘यातायात क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्न सरकारले सघाउन आवश्यक छ । विगतका कतिपय योजनाहरु योजनामै सीमित भए । कार्यान्वयनको पाटो फितलो रह्यो । यो कानुनी अस्पष्टताको कारण पनि होला । अबको बजेटले यातायात क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । हामीले सुझाव पनि दिएका छौं ।’ 

विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेशनको समस्यादेखि त्यस्ता सवारी साधनको ब्याट्री नष्ट गर्ने विषय, सवारी बीमाको विषय, प्रदेशसँग केन्द्रको समन्वयको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । महानिर्देशक भट्टराईले सरकारले हालै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने कुरा समावेश भएको भन्दै उनले त्यो व्यवहारमा देखिन जरुरी रहेको बताए । 

यातायात क्षेत्रमा संघ र प्रदेशको जिम्मेवारी नछुट्टिँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको अनुभव सुनाउँदै भट्टराईले प्रक्रियागत जटिलताका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन ढिलाई हुने गरेको स्वीकार गरे । उनले लाइसेन्स वितरण सहज बनाउन आफूहरुले खोजे पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण सोचेजस्तो हुन नसकेको बताइ । 

महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा विभिन्न समस्या विद्यमान छन् । त्यसको समाधानका लागि हामी पनि जुटिरहेका छौं । तर, यातायात क्षेत्रका केही जटिल समस्याहरु समाधानका लागि पनि लामो छलफलको विषय पनि बनेको छ ।’

उनले सवारी साधनमा जनताले महशुस गर्नेगरी करका विषयमा, बीमाका विषयमा, नम्बर प्लेट कस्तो हुने ? भन्ने विषयमा, सवारी लाइसेन्स वितरणमा भएको ढिलाईको विषयमा, विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

पछिल्लो समय नाडा अटोमोवाइल एशोसियशनले नै विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइरहेको र सवारी साधनका उपभोक्ताको आकर्षण पनि त्यसतर्फ बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको भट्टराईले बताए । उनले सवारीको तेस्रो पक्ष बीमाको विषयमा बेला बेलामा सवारी चालक र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको र आफूहरुले सकेसम्म विवाद उत्पन्न हुननदिन प्रयास गर्ने गरेको बताए ।