विदेशी अनुदान होइन्, लगानी मात्रै लिउँः लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरिखाने वातवारण नदेखिएको बताएका छन् । 

बुधवार प्रतिनिधि सभामा उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी भित्र्याउने नीति नभएको बताए । लामिछानेले सरकारले अनुदान लिने भन्दा पनि लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्ने बताए । लगानीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको भनाई छ । 

लामिछानेले भने, ‘स्थानीय तहमा साधन, स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदन लगायतले देखाएकै छ । स्थानीय तहमा बेरुजु भएको रकम ११ खर्ब ४ अर्ब भएको देखिन्छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार–प्रसार गरिएका स्थानीय तहहरुलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ । केन्द्र २५ वटा मन्त्रालयबाट चल्नसक्छ  प्रदेशलाई १३–१४ वटा मन्त्रालय चाहिएको छ । अझै विभाजन गरेर राज्यमन्त्री समेत बनाउने खेल चलिरहेको छ । मैले यो बुझ्न सकेको छैन् । यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन् । स्रोत र साधनको सीमितता, हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधिहरु भने अत्यन्त महंगा छन् ।’ 

निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो रहेको भन्दै उनले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । लामिछानेले स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास नदेखिएको बताए ।  

नेता लामिछानेले मुलुकमा राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरुले समेत थप लगानी गर्न नसकेको बताए । त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिदैछ ? हामीलाई थाहा छैन भन्दै उनले भने, ‘यो देश गरिखाने देश हो मागि खाने देश होइन । त्यसकारणले देशलाई गरिखाने देशका रुपमा नीति बनाउनुपर्ने हो मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन ।’

उनले व्यापारी, व्यवसायीलाई नेताले संरक्षण गर्ने नभइ नीति ले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताए ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ, नागरिक अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा नभएको समेत लामिछानेले बताए ।