शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजश्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने, तर साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो ।
आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या,तरलतामा र वाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौति गर्नु परेको स्पष्ट पारेको छ । साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार परिणाम आउने नदेखिएको बताएको छ ।
योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले नानसँगको कुराकानीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारी साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयागले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि बताए ।
सदस्य डा. फुँयालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब बढी घटेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत सिलिङ कटौति भएको बताए । उनले साढे १५ अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रहेको बताए । उनले गत वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसावले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट कम रहेको बताए ।
उनले योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने आँकलन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका आन्तरिक तथा वाह्य कारणले हुन नसकेको बताए । योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने बताए । उनले आगामी आर्थिक
वर्षमा राजश्व संकलन,मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको बताए ।
उनले गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको भएपनि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भएर सरकारको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन हुने भएकाले बजेट आकार घटाएको बताए ।
उनले योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर १६ औं आवधिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्ने बताए । उनले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रष्ट हुने गरी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सहितको सामाजिक न्याय समेत जनताले पाउने गरी १६ औं आवधिक योजना बनाउन लाग्ने बताए । उनले मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा रुपान्तरणका विषयमा केन्द्रित हुने बताए ।
उनले मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै उद्यमशिलताको विकास गर्ने, रोजागारी सिर्जना गर्ने र सबैलाई रोजगार दिनेगरी एउटै संरचनामा काम गर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताए ।
