नयाँ बजेट: केपी ओलीको पानी जहाज कार्यालय खारेज, ‘खर्च बढ्यो उपलब्धि भएन’

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वकाँक्षी योजना पानी जहाज कार्यालय खारेज हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटबाट कार्यालय खारेज गर्न लागिएको हो ।

बजेट टिमले कार्यालय संचालन खर्चको तथ्यांक अघि सारेर खारेज गर्ने निर्णय गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रशासनिक खर्च कटौति गर्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

पानी जहाज कार्यालय खोलेपनि महँगा गाडी खरिद र थप कर्मचारीले जागिर पाउने भन्दा यस कार्यालयले प्रगति गर्न सकेन । यसकारण कार्यालयलाई खारेज गर्न लागिएको हो । कार्यालयलाई खारेज गरी सो अन्तर्गतको काम मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकायले सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रशासनिक खर्च घटाउने योजना अन्तर्गत पानी जहाज कार्यालय खारेज गरिएको हो, कार्यालय खारेज भएपनि काम भने खारेज हुने छैन, कम खर्च हुनेगरी काम अघि बढाइनेछ ।’

कार्यालयले नेपाली ध्वाजाबाहक झण्डा राखेर आफ्नै पानी जहाज सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो ।  उद्देश्य राम्रो भएता पनि यो विषय प्राविधिक रुपले निकै कठिन मानिएको छ ।

समुन्द्रमा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान सहित नेपालको झण्डा प्रयोग भएको पानी जहाज संचालन गर्ने मुल लक्ष्य राखिएको कार्यालयले ५ वर्षमा कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन । हाल यो कार्यालयमा १५ जना कर्मचारीहरु रहेका छन् । कार्यालयको रजिष्टार मेकानिकल इन्जिनियर विपिन भण्डारी रहेका छन्। यो कार्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक ८ करोड राज्यले खर्चिदै आएको छ।

२०२७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र विरविक्रम शाहदेवको पालामा नै पानीजहाजको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन भएको थियो । त्यतिबेलै राजाले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी चारवटा ऐन बनाएका थिए । पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ बनेको थियो । २०२७ सालमा ‘पानी जहाज दर्ता ऐन’ प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भएको थिएन ।

नेपाली पानीजहाजलाई विदेशी बन्दरगाह वा विदेशी क्षेत्रीय समुद्रमा रहँदा सन्धिद्वारा प्रदत्त सुविधा तथा शुल्कहरू र उचित सम्मानको अधिकार दिलाउने उद्देश्यले नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन २०२७ बनेको थियो ।

२०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेशन’ नामक संस्था नै खडा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यो कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद गरेको थियो ।

जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको इतिहास रहेको छ।

कार्यालय खारेजलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा पनि हेरिएको छ।