साढे १७ खर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी, रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमानमा आयातमुखी राजश्व

काठमाडौं। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आज (सोमबार) बेलुका ४ बजेपछि संसदमा आउँदो आर्थिक बर्षको लागि बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दैछन् । 

यो पटक अर्थ मन्त्रालयको बजेट टिमले देशभरबाट संकलित आर्थिक तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा सबल पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रेमिट्यान्सलाई मानेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको ९ महिनामा नौ खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मासिक सरदर एक खर्ब रुपियाँको दरले भित्रिरहेको रेमिट्यान्स आगामी वर्ष एक खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा आउने बजेट टिमको अनुमान छ । बजेट टीमका सदस्य तथा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले रेमिट्यान्स बढ्ने भएकाले आयात तथा उपभोग बढाउने नीति लिएको बताए । उनले भने, ‘रेमिट्यान्स बढेपछि आयात क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढाई भन्सार महसुल बढाउन बजेट केन्द्रित छ। ’

आयातमुखी अर्थतन्त्रको सिधा सिद्धान्त भनेको जब देशमा विदेशी मुद्राको संचिति बढ्छ, यसपछि सबैभन्दा धेरै राजश्व प्राप्त हुनेवस्तु तथा सेवाको आयातमा सरकारले ध्यान दिन्छ । प्रत्येक पटकको बजेटमा करको दर बढाएर राजस्व बढाउने नीति लिइन्थ्यो भने यो पटक पटकको बजेटमा कर घटाएर उपभोग बढाउने नीति लिने तयारी गरिएको छ । हाल बहुचर्चित गाडी ब्राण्ड टोयोटाको ८० लाख पर्ने एउटा गाडी आयात हुँदा राज्यले दुई करोड ९७ लाख राजश्व अशुल्दै आएको छ । 

प्रत्येक वर्ष सवारी साधनलाई विलासिताको साधन भन्दै एकोहोरो करको दर बृद्धि गर्दा अहिले गाडी नै बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीसँगै मानिसहरुको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा पनि गाडी किन्नेहरु घटेका छन् । यसै कारण बजेटले उपभोगलाई बढाउने गरी नीति बनाएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘प्रत्येक पटक कर बढाएर राजश्व वृद्धि गर्ने योजना बनाइन्थ्यो भने यो पटक उपभोगलाई बढाउने गरी कर नीति ल्याइएको छ ।’

अहिले अपेक्षाकृत गाडीहरुको माग घटेपछि र यसभन्दा अघि सरकारले पनि आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदा नेपालका अटोमोवाइल व्यवसायले आयात गरेका हजारौं गाडीहरु भन्सारमा अडकिएका छन् । बिक्री घटेको बेला भन्सारबाट गाडी छुटाउँदा भारी रकम कर तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले भन्सार यार्डमा पार्किङ शुल्क तिरेर लामो समयदेखि राखेका छन् । उनीहरुलाई बजेटमार्फत कुनै न कुनैरुपमा निकास दिने तयारी गरिएको छ । 

विशेषगरी दुई व्यापारिक समूह र बजेटलाई नियालिएको छ । एकटा पेट्रोलिय गाडी बिक्रेता र विद्युतीय गाडी बिक्रेता र अर्को स्टिल उद्योगी भट्टि हुने र नहुनेबिच चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको छ। धेरैको चासो अहिले करका दर कसरी आउँछ ? भन्नेमा नै छ । 

निर्वाहमुखी बजेट
आर्थिक मन्दीका कारण शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई बजेटमार्फत चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौति सरकारसामु छ । यद्यपि परिस्थिति सामान्य नरहेकाले आयव्याय अनुमान गर्नै बजेट टिमलाई निकै सकसपूर्ण र अनुमान गर्ननसक्ने अवस्था छ । राजश्व तिर्नसक्ने क्षमता करदाताको घट्दै गएको विषम परिस्थितिमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने धेरैको अर्थमन्त्रीलाई सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । तर बजेट टिमले भने सो सिलिङ नै नाघ्नेगरी बजेट तयार गरेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट आकार १७ खर्ब ४० अर्ब देखि १७ खर्ब ५० अर्बको बिचमा ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाई छ । बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमै जाने भएकाले निर्वाहमुखी बजेट आउने संभावना बढी छ । करिब ११ खर्ब रुपियाँ चालु खर्चमै विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै करिब २१ खर्ब राष्ट्रिय ऋण भुक्तानीका लागि दुई खर्ब रुपियाँ नजिक विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वाधार विकासमा भने सरकार महत्वकांक्षी बन्न सकेको छैन् ।

किनभने सरकारको पहिलो कर्तव्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्ने नै हुन आउँछ । मन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षामा खर्च कटौतिको प्रस्ताव स्वीकार गरेर जोखिम नमोल्ने बताइसकेका छन् । आगामी वर्ष सामाजिक सूरक्षा खर्चमा मात्रै एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्चिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । चालु वर्ष सो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको एक खर्ब पाँच अर्ब बजेट अपुग भएपछि धमाधम थप बजेटबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी दिइरहेको छ।

सरकारी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानलाई केन्द्र सरकारलाई सहज हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । नेपालमै मेडिकल शिक्षालाई सहज बनाई विद्यार्थीहरु विदेशिने क्रमलाई कम गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको विवादित विषयलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।