काम गर्ने समय एक महिना पनि नभएका हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन दौडधुप

काठमाडौं । काम गर्ने समय एक महिना पनि नभएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन दौडधुप सुरु भएको छ । थुप्रै विवादमा पर्दै आएका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका कारण संसदीय सुनुवाईका लागि उनीबिरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ । 

हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेका कार्कीले आउँदो साउन १७ गतेबाट कार्यकाल सक्किँदै छ । कार्यकाल सक्किनुभन्दा एक महिनाअघि विदा बस्ने चलन भएअनुसार उनी असार १७ बाट कार्यालय आउने छैनन् । छोटो कार्यकालका लागि उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नेपाल बार एशोसियशनसहित सर्वोच्च अदालतभित्र विचौलियाको काम गर्दै आएका ठूला विवादित वकिल र केही न्यायाधीश सक्रिय भएका छन् । 

अदालतभित्रका विचौलिया र केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रभावमा परेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निलम्बन गर्न, उनलाई कार्यालय छिर्न नदिन अदृश्यरुपमा भूमिका खेलेका कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न सत्ता पक्षीय नेताहरुसँग लबिङ गर्दै आएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आनाकानी गर्दै आएका थिए । तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट जोगिने क्रममा ओलीले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सम्झौता गरेको देखिन्छ । 

सर्जु खोलाको साढे चार हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गाका बारेमा गरेको विवादास्पद फैसलाका कारण कार्की अहिले धेरै विवादमा परेका छन् । उनीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने क्रममा मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १० दिनभित्र कार्कीबिरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । 

बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरणसमेत समिति सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ । कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने जनाइएको छ । 

संसदीय सुनुवाई सक्किँदासम्म कार्कीले काम गर्ने समय अधिकांश सक्किसकेको हुनेछ ।