भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छः निकासी पैठारी संघ

काठमाडौं । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आवको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ ।  

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार प्रस्तुत बजेटमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु, भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्डलगायत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन एवं इबिडिङको योजनालाईसंघले सकारात्मक मानेको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा लैजाने र उनीहरुलाई भिसा दिने प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा पुनः लगानी गर्न स्वीकृति गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ । यसलाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । 

त्यस्तै, इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा इकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेती लगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिटी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने संघले ठानेको छ । 

कञ्चनपुरमा नयाँ ड्राइपोर्ट निर्माण गर्ने घोषणा, सफ्टवेयर निकासीमा आयकर ५० प्रतिशत रिबेट दिने प्रतिबद्धता र निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न दिने घोषणालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी÷फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट फिर्ता, अनलाइनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको निष्कर्ष छ । 

भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले साझा पोर्टल प्रयोग गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको विनिवेश गर्ने, सडकमा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने र जिआई वायर निकासीमा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने नीति यस बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । मोबाइल सेटमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने नीतिको पनि संघ स्वागत गर्दछ । 

आयातमा भ्याट छुट पाउने स्थानीय परियोजना र निकायले देशभित्रैको वस्तु खरिद गरेको खण्डमा पनि भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । यसले स्थानीय व्यापार बढाउन मदत गर्ने हुँदा यसबाट समग्र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ ।  
यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या– मागमा आएको कमी र नगद प्रवाह खुम्चिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई संघले बजेटको कमजोरीको रुपमा लिएको छ । सरकारी निकायले नयाँ भवन नबनाउने र गाडी खरिद नगर्ने जस्ता कदमले आर्थिक गतिविधिमा कमी ल्याउने हुँदा यसलाई संघले बजेटको आलोचनात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । 

केही आय वर्गमा आयकरको दर वृद्धिलाई पनि संघले बजेटको नकारात्मक पक्ष मानेको छ । 

ढुवानीमा भ्याट÷कर लगाउने कुरा गरिएको छ तर त्यो स्पष्ट छैन । विदेश यात्रामा ५ प्रतिशत कर लगाउने कुरा सकारात्मक छैन । यसले अनधिकृत गतिविधि बढाउने जोखिम रहन्छ । 

साबिकमै उच्च कर रहेका मदिरा, एफएमसीजी, कस्मेटिक्स जस्ता वस्तुमा करका दर अझै बढाइएको छ । यसले सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिने यस संघको ठहर छ । 
संघले पूँजीगत बजेटको आकारलाई अन्यन्तै निराशाजनक मानेको छ । पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने संघको ठहर छ । 

रुग्ण उद्योगको विषयमा केही नआउनु बजेटको अर्को कमजोरी हो । सरकारले बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदानको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर यस वर्षको साढे १० महिनाको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्त नहुने र पूँजीगत खर्चमा दबाब पर्ने हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा समेत नकारात्मक असर पर्ने संघको अनुमान छ ।