‘आर्थिक ऐनको बुँदा नं. २९ छुट सुबिधा हो, केही लगानीकर्ताद्वारा बजार घटाएर लाभ लिने प्रपञ्च !’

काठमाडौं । आर्थिक ऐन २०८० को २९ नम्बर बुँदा नयाँ कानुन नभएर छुट सुविधा भएको आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट पारेको छ । सुविधा लिने नलिने विषय करदाताको भएकाले चैतपछि सो सुविधा आफैं सकिने विभागले बताएको हो ।

ऐनको बुँदा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था छुट सुविधा भएको र कुनै नयाँ कानुन नभएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । उनले भने ‘छुट सुविधालाई कानुनको रुपमा व्याख्या गर्नु हुँदैन, यो कुनै आयकर ऐनमा संशोधन गरिएको होइन व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्नेलाई विवरण बुझाई छुट सुविधा दिइएको हो ।’

यो व्यावस्थाले ९९ प्रतिशत लगानीकर्तालाई असर नपुग्ने महानिर्देशक मैनालीको भनाई छ । मैनालीले थपे ‘यो सुविधाको विरोध केहि सिमित व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन्, उनीहरुको दाउ बजार घटाएर साना लगानीकर्तालाई फसाउने प्रपञ्च हो,  यो विषयमा धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक ऐनको सो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई कुनै असर नपर्ने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन (सीए) ले बताए । ती सिएले भने, ‘बजारलाई निहुँ चाहिएको हो, यसमा नयाँ कुरा केहि छैन, बरु सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट बच्नका लागि लगानीकर्ताकै अनुरोधमा यो व्यवस्था ल्याइएको देखिन्छ ।’

ती सीएका केही व्याक्तिले घरजग्गा र शेयर बजारबाट अकुत कमाएको र सो रकमलाई वैध बनाउन यो उपाय लगाएको हुन सक्नेछ । यो व्यवस्थाको विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो व्यावस्थाले ९९.५ प्रतिशत लगानीकर्तालाई नछुने बताइसकेका छन् । सबै लगानीकर्तालाई आयकरको दायरामा ल्याउने र घाटामा पनि कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषय सत्य नभएको मन्त्री महतको भनाई छ।

यो विषयमा तीन लगानीकर्ताका संगठनले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट अग्रिम काटिने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई अन्तिम कर मानिदिन आग्रह गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लगानीकर्तालाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटर यसबारेमा अनुरोध समेत गरेका छन् । अग्रिम कट्टी ५ प्रतिशत र ७.५ स्रोतकट्टीलाई अन्तिम कर नमाने आन्दोलनमा जाने लगानीकर्ताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तो छ छुट सुविधा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको पचास प्रतिशत रकम संवत् २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।