भन्सार छुट दिएपछि पनि मूल्य नघटाएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले तेल उद्योगीलाई हाने ‘डण्डा’

काठमाडौं। बजेटअघि तेल उद्योगीहरु अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भेट्न अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । उद्योगीले आफ्नो क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री महतलाई गुनासो पनि पोखे ।

तर त्यसअघि नै महतले तेल उद्योगीहरुको तथ्यांक र बदमासी अध्ययन गरिसकेका थिए । गुनासो सुनेपछि तेल उद्योगीलाई मन्त्री महतले तेलको मूल्य घटाएर सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्न सल्लाह दिए । तर उद्योगीहरुले मूल्य घटाएर बिक्री गर्न नसकिने जवाफ फर्काए । 

मन्त्री महतसँगको भेटमा भारतमा केही समयमै भन्सार महसुल वृद्धि हुने यसपछि उतै तेल निकासी गर्ने भन्दै घुर्की लगाएका थिए । कानुनअनुसार निकासीकर्ता उद्योगले भन्सार कार्यालयमा बण्डेड वयर हाउस सुविधा पाउँदै आएका छन् । यो सुविधाअन्तर्गत निर्यात उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गरेको ११ महिनाभित्र निर्यात गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निर्यात गर्ने अवधिमा उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात वापतको लाग्ने रकम धरौटी मात्रै राखेका हुन्छन् ।

निर्यात सम्पन्न भएपछि सो रकम उनीहरुले फिर्ता पाउने गर्छन् । यदि तोकिएको समयमा निर्यात गर्न सकेन भने स्वदेशी उपभोक्तालाई बिक्री गरेको सरह कर लाग्ने गरेको छ । यस्तै, ११ महिनासम्म निकासी गर्न नसके ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

मन्त्री महतसमक्ष उद्योगीले वण्डेड वयर हाउस सुविधा थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, मन्त्री महतले भने सो तेलको लागि समय थप गर्न भन्दा नेपाली जनतालाई नै सहुलियतमा बिक्री गर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘मन्त्रीज्यूको प्रस्ताव कर सहुलियत लिएपछि मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई तेल बिक्री गर्नुस् भन्ने थियो । तर, उद्योगीले अस्वीकार गर्दा सहुलियत कटौती गरिएको हो।’  

तेल उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री महतलाई प्रभावित पार्न नसकेपछि सरकारमाथि खनिन थालेका छ्न् । मन्त्री महतले तेल उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा ल्याउने तेलमा गत बर्ष घटाइएको भन्सार दर एक प्रतिशतबाट बढाएर पुनः १० प्रतिशत नै कायम गरिदिएका छन् । गत बर्ष तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फकाएर तेल उद्योगीहरुले भन्सार दर एक प्रतिशत कायम गर्न सफल भएका थिए । 

मन्त्रालय स्रोतले थप्यो, ‘करका दर नचलाउन धेरै दबाब आएको थियो। नेपालमा रहेका २६ तेल उद्योगले कार्टेलिङ गरी खाने तेल बिक्री गरिरहेका छन् । निर्यातको नाममा कर छुट लिएर नेपाली उपभोक्तालाई ठगी गर्ने काम गरेो देखेसी मन्त्रीज्यूले कडाई गर्न खोज्नुभएको हो ।

व्यवसायीको खल्तीमा गयो रु. सात अर्ब राजस्व
तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रभावमा पारी तेल उद्योगीले कर घटाउन सफल भएका थिए । मन्त्री शर्माले राजस्व अनुमान नै नगरी ९० प्रतिशत कर छुट गरिदिएका थिए । ९० प्रतिशत राजस्व छुट पाएर उद्योगीले तेलको मूल्य भने घटाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

मूल्य नघटाउन सबै उद्योगी एक भएका थिए । एकता नै बल हो भनेर राम्रो नाफा गर्दै आएका तेल उद्योगीहरु महत आएपछि ठेस लागेको छ । भन्सार विभागका अनुसार भन्सार उपशीर्षक १५०७।१०।००, १५११०।१०।०० र १५१२।११।०० मा ७६ अर्ब ६८ करोड बराबरको आयात भएको छ । यी शीर्षकमा सूर्यमुखी तेल, भटमासको तेल र पाम तेल आयात हुने गरेको छ । यी शीर्षकमा मात्रै व्यवसायीले चालु वर्षको साउनदेखि बैशाखसम्म छ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बराबर राजस्व छुट लिएका छन् ।

भन्सार महसुल भरी छुट पाए पनि उपभोक्तालाई भने उद्योगीले छुट दिएका थिएनन् । उल्टै विभिन्न बहानामा तेलको मूल्य बढाउने प्रयास गर्दै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको सुन्ने बित्तिकै मूल्य वृद्धि गर्न हतारिने उद्योगी घटाउन भने कहिल्यै अघि बढ्दैनन् ।