पहिलो पटक फलफूल र तरकारीमा समेत भ्याट लागू, के अब स्वदेशी उत्पादन बढ्ला ?

Advertisement

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक २०७६–७७ मा क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक जुस आयातमा प्रतिबन्ध लगाए । वार्षिक दुई अर्ब बराबरको जुस आयात हुने र ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व आयात हुने वस्तुमा एकै पटक सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

तत्कालको अवस्थामा सरकारले ५० करोड राजश्व गुमाए पनि चार वर्षपछिको अवस्था धेरै सुधार देखिएको छ । सरकारले जुस आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा स्वदेशमै धमाधम जुस कम्पनीहरु खुलिरहेका छन् । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार जुस उद्योगमा मात्रै नेपालमा १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी थपिएको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन्् । 

Advertisement

त्यति मात्रै होइन । जुसको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा करसमेत बढाउन सरकार सफल भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले प्रतिलिटर जुसको उत्पादनमा दुई रुपियाँ अन्तःशुल्क बढाएर १३ रुपियाँ पुर्याएको छ ।  

यस्तैखाले महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले यस पटक फलफूल तथा तरकारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । तरकारी र फलफूलमा भ्याट लगाउनुको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी कृषि प्रणालीको विकास गर्नु भएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले बताए । 

शाक्यले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘नेपालमा कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादन बढ्न सकेन् । विदेशी तरकारी फलफूलसामु नेपाली फलफूलले प्रतिष्पर्धा गर्न सकोस भनेर नै भ्याटको अवधारणा ल्याइएको हो ।’

तरकारी र फलफूलमा लगाइएको भ्याटले तत्कालका लागि मूल्यमा असर गरे पनि दिर्घकालिन रुपमा सकारात्मक असर देखिने सहसचिव शाक्यले बताए । विदेशी तरकारी र फलफूलमा भ्याट लामो अध्ययनपछि मात्रै लगाइएको हुनाले कृषिउपज कै पक्षमा नतिजा निस्किने प्रमुख शाक्यको दाबी छ । नेपाली कृषकलाई भ्याट नलाग्ने भएकाले स्वदेशी कृषि उपज विदेशीभन्दा सस्तो पर्न जाने अनुमान गरिएको छ।

सरकारको यो नीतिबाट फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् । सरकारले व्यापारीहरुलाई सधैं गलत नियतले हेर्ने गरेको नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अम्मर बानियाँले बताए । 

उनले भने, ‘देशमा स्याउको उत्पादन एक प्रतिशत पनि छैन् । त्यसमा  भ्याट लगाउनु भनेको आम उपभोक्ता मारमा पार्नु हो । स्याउ बालबालिका, बृद्धबृद्धा, बिरामीसम्मको  लागि अति आवश्यक वस्तु हो । नासवान वस्तुमा भ्याट लगाउनु भनेको राज्यले गलत नीति लिएर व्यवसायी र उपभोक्ताहरु नै मारमा पार्नु हो ।’ 

व्यवासायी र आम उभोक्ताको रायलाई ख्याल नगरी निर्णय  गरेको बानियाँले गुनासो गरे । उनले थपे, ‘हाल  बजारमा स्याउको  होल्सेल मूल्य १७५ देखि २७५ सम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ । यस मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू भएको  छ । भन्सार नाकामा आएको  स्याउको गाडी उतै रोक्किएको छ । कम आयु भएका वस्तुमा भ्याट लगाननहुने हो ।’ 

नेपालको मुस्ताङ र जुम्लाको स्याउले १५ दिन पनि बजार थेग्न नसक्ने भन्दै बानियाँले स्याउमा हाल पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर र भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम छ रहेको जानकारी दिए । थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा स्याउमा कुल २८ प्रतिशत कर हुन आउँछ । 

यद्यपी नेपालमा भन्दा भारतमा स्याउमा कर धेरै हुँदा भन्सार महसुलको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरुले चीनबाट स्याउ आयात गरी भारत पठाउने गरेका थिए । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको १० महिनामा छ अर्ब एक करोड रुपियाँ बराबरको स्याउ आयात भएको छ।  

यी वस्तुमा लाग्छ भ्याट
सरकारले २५ वटा भन्सार शीर्षकमा आयात हुने कृषि उत्पादनमा भ्याट लगाएको छ । भन्सार शीर्षक नम्बर ०६०३ मा आयात हुने  फूल तथा फूलबाट  निर्माण हुने सजावटका सामग्रीमा भ्याट लगाइएको छ। यस्तै भन्सार शीर्षक ०६०४ मा आयात हुने गुच्छा वा सजावटका लागि प्रयोग हुने विरुवाहरु सुनाखरी झ्याउमा भ्याट लगाइएको छ । 

यसैगरी, तरकारीहरुमा आलु, प्याज, केराउ, सागपात, सुक्खा तरकारीमा भ्याट लागू गरिएको छ । फलफूलतर्फ स्याउ, किबी, ऐंसेलु, श्रीफल, एभोकाडा, चेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी र हलुवाबेदमा भ्याट लगाइएको छ । यस्तै कफी, कोकाको पात, मस्यौरा कपासको आयातमा पनि भ्याट लगाइएको छ । 

Advertisement

Advertisement