बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कुल बिरामीमध्ये १० प्रतिशत विपन्नलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रवार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै उनले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० प्रतिशत नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।
बस्नेतले अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति लिँदा १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि सो प्रावधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरुसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गरे ।
मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौता अनुरुप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन पनि दिए । उनले निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पतालहरुलाई सरकारले सोही अनुरुप हेर्ने पनि स्पष्ट पारे । बस्नेतले अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध छ, छैन भन्ने पनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै आगामी दिनमा बेड पाउनका लागि मन्त्री वा सांसदहरुले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्ने बताए ।
उनले भने, ‘विपन्न विरामीहरुलाई अथवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुलाई क्राइटेरिया हेरेर अथवा त्यो कुरा बुझेर १० प्रतिशत सबै अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने स्वीकृति लिँदा त्यो प्रावधान सरकारले राखेको छ । तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन् । हामीलाई गुुनासो आएको मात्रै होइन, अलिअलि जानकारी मलाई पनि छ । त्यसकारणले हामीले आजबाट विशेषगरी यो सेवा, सुविधा विपन्नले पाएका छन् कि छैनन् ? वा दश प्रतिशत पाएका छन् कि छैनन् ? त्यो हामी हेर्छौं ।’
बस्नेतले अनुगमनका क्रममा अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरंग सेवामा भर्ना भएका बिरामी, आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीहरुलाई भेटी अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिएका थिए । अस्पताल अनुगमनको काम जारी राख्ने उनले बताए ।
