नेपाल-भारतबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने ‘होमवर्क’ गरिरहेका छौंः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताएका छन् । 

आईतवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई) बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने 
बताए । 

उनले नेपाल र भारतबीच भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्यगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्ने बताए । 

उनले नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘भर्खरै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्नेगरी नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई)बीच सम्झौता भएको छ । जुन एकै किसिमका संस्थाहरुबीच सम्झौता भएको छ । नेपालमा जुन संस्थाले एउटा डिजिटल पेमेन्टको लागि पूर्वाधार विकास गरेको जसलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंक आफैले लागेर संस्था दर्ता गर्यो । भारतमा पनि त्यस्तै खालको संस्था एनपिसिआई छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई)बीच सम्झौताले दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा सहज हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले पनि पहल गरेको थियो । भारतमा सबै भन्दा बढी मानिसहरु भारत पे कार्ड चलाउँछन् भन्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ । एसिएचएलबाट नेपालमा पनि नेपाले पे भन्ने कार्ड निकाल्दै छौं । एसिएचएलको आफ्नै नेसनल पेमेन्ट इन्टरपेस छ । एनपिसिआईको भारतको इपीआई भन्दा धेरै लोकप्रिय इन्टरपेस छ । नेपाल र भारतको डिजिटल कारोबार गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना हो । भोलीको दिनमा इन्ट्रिगे्रशनपछि सीमानामा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई पेमेन्टको समस्या छ । भारतको ठूला नोट नेपालले स्वीकार गरेका छ्रैनौं । नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी,उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटकको लागि जानेहरु र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई एक खालको नोट साट्नको लागि दौडधुप थियो । क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार हुने भएपछि सहज हुनेछ । यसको लागि हामी अरु होमवर्कहरु गर्नेछौं । राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्स बनेको छ । मलाई लाग्छ यसले क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्नेछ ।’

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्सले काम गरिरहेको बताए । उनले क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्ने बताए । उनले भारतमा भारत पे लोकप्रिय रहेको भन्दै नेपालमा पनि नेपाल पे ल्याउने तयारी रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गत बिहीवार क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको हो । 

सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई)का तर्फबाट रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए । एनपिसिआई भारतीय केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाद्वारा स्थापित संस्थान हो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो ।