सरकारविरुद्ध मुद्दा लड्ने कोकाकोला (बोटलर्स नेपाल)को घोषणा

काठमाडौं । बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला)ले सरकारविरुद्धमुद्दा लड्ने निर्णय गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयको फैसलाविरुद्ध उसले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

त्यसका लागि कम्पनीले गत हप्ता एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रकम धरौटी जम्मा गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कम्पनीले एक अर्ब ३५ करोड रकम धरौटीवापत बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको छ । योसँगै प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने बाटो खुलेको छ ।’

यसअघि कम्पनीले पटक पटक कर तिर्ने कि पुनरावलोकनमा जाने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरेको थियो । सञ्चालक समितिले पनि एकै पकट कर दाखिला गरेर कर विवादबाट निस्कने तयारी गरेको थियो । तर न्यायाधिकरणबाट निर्धारित कर घटाउन सकिने देखेपछि कम्पनी प्रशासकीय पुनरावलोकमा गएको हो । नेपालमा चलखेल गर्न सहज रहेकोले पनि कोकाकोलाले तिर्नुपर्ने कर घटाउन सकिने संभावना देखेको हुनसक्छ । 

अब कम्पनीले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकन गर्न निवेदन पेश गर्नेछ । यो निवेदनबाट पनि कुनै निकास ननिस्किए राजश्व न्यायाशीकरण जानेछ । कम्पनी वा विभागलाई न्यायाधीकरणको फैसला मन नपरे माथिल्लो तहको अदालतमा मुद्दा जानेछ ।

कम्पनीले विभागका महानिर्देशकबाट कुनै न्याय नपाउने पक्का जस्तै हुन्छ । किनभने महानिर्देशककै सहमतिमा कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हुन्छ । कम्पनीले नेपालमा बहुचर्चित पेय पदार्थ कोकाकोला उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । यसका लागि कम्पनीले बोटलर्स नेपाल बालाजु र बोटलर्स नेपाल तराई स्थापना गरेको छ । अहिलेको कर विवादले गर्दा उसको ब्राण्डमा ठूलो धक्का लाग्दालाग्दै पनि कर तिर्नेभन्दा मुद्दामा जाने निर्णयमा कम्पनी पुगेको हो । 

नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेको दुवईस्थित कोकाकोला साब्को एशियाको शेयर २०७१ कार्तिक ७ गते कोकाकोला साब्कोले आयरल्याण्डस्थित यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरेको थियो।

सो बिक्रीबाट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको निहीत शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भई सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको छ । यसरी गरिएको खरीद बिक्री विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई जानकारी नगराउँदा विवाद बढेको हो ।

कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ अनुसार कम्पनीलाई ५ अर्ब ५२ करोड कर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले समेत कर छलीमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले सात अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दा हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।