विभिन्न क्षेत्रबाट थप एक खर्बभन्दा बढी राजश्व अशुल्ने योजना, सबैभन्दा बढी चेपुवामा बैंकिङ क्षेत्र

कर नउठेको झोंकमा आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका करदाताप्रति नै कठोर बन्दै अर्थ

Advertisement

काठमाडौं । लक्ष्यभन्दा निकै कम राजश्व संकलन भएपछि सरकारले कर बढाउन करदाताप्रति कठोर नीति लिएको छ । कम राजश्व संकलनका कारण दबाब रहेको सरकारले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका करदाताप्रति नरम हुनुपर्नेमा झन करोर नीति लिएको हो । 

आर्थिक ऐन २०८०–८१ मा परिवर्तन गरिएको करका दरबाट रु. एक खर्बभन्दा धेरै राजश्व असुल गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । त्यसका लागि । राजश्व प्रशासनका निकाय र कर्मचारीहरुलाई दबाब दिने र कर तिर्न बाध्य पार्ने नीति लिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको निर्माण गरिहँदा सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर साढे दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको थियो । दबाबमा रहेको मन्त्रालयले करदातालाई थप करको भारी बोकाएर कर बढाउने नीति अबलम्बन गरेको हो ।

Advertisement

विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी बढ्दै जाँदा यसको असर नेपालमा समेत परिरहेको छ । धेरै उद्योगी व्यवसायी अहिले व्यापार नभएर चिन्तामा रहेका छन् । उनीहरुले विगतमा जसरी कर तिर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो विषम अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन करदातालाई कसरी बढी कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने ? कसरी उद्योग व्यापार बढाउन मद्दत गर्ने ? कसरी बजारमा मागको सिर्जना गर्ने ? भन्दा पनि जसरी हुन्छ धेरै कर अशुल्ने प्रयासमा सरकार रहेको देखिएको छ । सरकारले करको भारी मात्रै थुपार्ने काम गरेको भन्दै संसदमा पनि साँसदहरुले अर्को बर्ष सास फेरेको पनि कर लिनसक्ने भनेर व्यङ्ग्य गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कर छली गर्ने प्वालहरु टालेर लिग छाडेको राजश्व प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याएको दाबी गरेका छन् । तर निजी क्षेत्र त्यो कुरा मान्न तयार छैन् । परिवर्तित करका दरहरुबाट झस्किएका उनीहरुले सरकार लगानीमैत्री भन्दा पनि राजश्वमुखी भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । 

करको दायर बढाउनुपर्नेमा दर बढाउने सरकारको निर्णय गलत रहेको नेपाल चम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘स्थानीय तहसम्म नै सरकारले वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीमा बिल अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसले खराब व्यापारीको गलत कामलाई नियन्त्रण गर्छ । तर दर मात्रै बढाउने कामले असल व्यापारीलाई असर पर्न जान्छ।’

आर्थिक मन्दीको समयमा करको दर भन्दा दायरा बढाएर ग्रे–जोनमा रहेका कारोबारलाई प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने मल्लको भनाई छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले रंगीचगी करको दरले व्यवसायमा लगानीको वातावरणलाई कमजोर बनाउने बताउँछन् । सरकारको स्थिर कर नीति नहुँदा उद्योग व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने उनको भनाई छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने इतिहासमै ठूलो कर रिफर्म गरेको दाबी गर्छन् । मन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले कर प्रणालीमा विगत १० वर्षयता कै ठूलो सुधार गरिएको दावी गरे । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले यो पटक कर प्रणालीमा ठूलो रिफर्मको प्रयास गरेको छ । यो कार्यान्वयन हुन सकेमा एक खर्ब थप राजश्व उठ्नेछ ।’

यो पटक अर्थमन्त्री महतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र आयकरमा नै ठूलो परिवर्तनको प्रयास गरेका छन् ।

यस्तो छ थप रु. एक खर्ब राजश्व उठाउने योजनाः
यो पटक सबैभन्दा धेरै राजश्व प्रापत गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर वा एक्विजिसनमा कर लगाइएको छ । सबै भन्दा पारदर्शी कारोबार गर्ने र कर तिर्ने क्षेत्रको रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई पहिलेदेखि नै सरकारले उल्टै च्याप्ने प्रयास गर्दै आएको र अहिलेको बजेटमार्फत निचोर्ने प्रयास गरेको बैंकरहरुको गुनासो छ ।  

मर्जरमा गए छुट सुविधा दिने भन्दै सरकारले नै बैंकहरुलाई दबाबमूलक प्रोत्साहनको नीति लिएकोमा अहिले महालेखा परिक्षकको कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभाग नमानेको भन्दै उनीहरुबाट कर उठाउने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त शीर्षकमा कर तिरे ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर संकलन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

शेयर बजारका लगानीकर्ताको पुँजीगत लाभको आयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले कर आयअनुसारको कर लगाउन प्रयास गरेको थियो । तर प्रतिरोध हुन थालेपछि र यसबाट सरकारलाई ढल्नेसम्मको धक्का लाग्ने देखेपछि अर्थमन्त्री र कर प्रशासन पछि हटेको अवस्था छ । शेयर कारोबारमा आयको आधारमा कर लगाउने हो भने हाल ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत कर तिरेका लगानीकर्ताले ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । शेयर बजार पनि पारदर्शी क्षेत्र कै रुपमा चिनिन्छ जहाँ अग्रिमरुपमा नै आय र कारोबारमा कर कट्टा हुन्छ । यद्यपि केही संगठित गिरोहहरुले चलखेल गर्ने गरेको कुरा भने सुनिन्छ । 

त्यस्तै, सरकारले तेल ध्यू उत्पादक तथा बिक्रेताहरुलाई यसअघिको बजेटमा दिइएको ९ प्रतिशत कर छुटलाई यस पटक अर्थ मन्त्रालयले हटाइएको छ। सो कर छुटबाट चालु वर्षमा करिब सात अर्ब नोक्सान भएको विश्लेषण गर्दै सरकारले आउँदो बर्षमा तेल ध्यू आयातबाट १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

देशभर रहेका २३ हजार सहकारीलाई आयकरको सिमा बढाइएको छ, जसमा महानगरमा सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने उपमहानगरपारिकामा सञ्चालित सहकारीलाई ७.५ बाट १५ पुर्याइएको छ । नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत आयकर पुर्याइएको छ । बढाइएको यो आयकरबाट थप दुई अर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने मन्त्रालयको योजना छ । 

स्वदेशी कृषि उपजलाई संरक्षण गर्न भन्दै मन्त्रालयले १२१ वस्तुहरुमा भ्याट लगाइएको छ । यसबाट सरकारले अर्को दुई अर्बभन्दा बढी राजश्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । व्यक्तिगत आयकरको सिमालाई बढाएर बार्षिक ५० लाख रुपियाँ भन्दा बढी कमाउने व्यक्तिलाई ३९ प्रतिशत कर असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै मार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुख पर्ने देखिएको छ । 

निक्षेपमा पाइने ब्याजमा पनि सरकारले एक प्रतिशत कर बढाइएको छ । ब्याजकरवापत पाँच प्रतिशत अग्रिम कर कट्टि हुँदै आएकोमा अब छ प्रतिशत कट्टि हुनेछ । सरकारले २५० सीसी भन्दा बढीका मोटरसाइकलमा कर घटाएर बढी कर अशुल्ने फरक रणनीति सरकारले लिएको छ । कर घट्दा माग बढ्ने र मोटरसाइकल धेरै बिक्री भई राजश्व धेरै उठ्ने अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनमा पनि घटेको र बढेको दुबै दरमा राजश्व संकलन बढ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरु पनि भ्याटमा आवद्ध हुनुपर्ने नीति ल्याएको छ । योअनुसार अब हवाई टिकटमा पनि भ्याट लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा टिकट महंगो भई उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपि भ्याट लगाउने वा नलगाउने कुरामा वायुसेवा सञ्चालकहरु अझै पनि अन्योलमा देखिन्छन् । 

सरकारले सुनमा पनि भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ। यसअघि प्रति १० ग्राम आठ हजार पाँच सय रुपियाँ कर लाग्दै आएकोमा अब कुल आयात मूल्यको १५ प्रतिशत बनाइएको छ । हाल बैंकहरुले दैनिक १० किलो सुन ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार बैंकहरुले वार्षिक तीन हजार ६५० किलो सुन आयात गर्न सक्छन्। हालको बजार मूल्य अनुसार यो सुन खरिद गर्न बैंकले २७ अर्ब ६० करोड खर्चिनेछन् । त्यसमा १५ प्रतिशतको दरले कर अशुल्दा चार अर्ब १४ करोड राजश्व संकलन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । सबै क्षेत्रबाट गरी एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजश्व उठाउने योजनामा आफूहरु रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । 

Advertisement

Advertisement