विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीको ध्यान उद्योग खोल्नेभन्दा पनि नदीनाला भारतलाई जिम्मा लगाउनेमा रह्योः लिङदेन

Advertisement

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनहरुको भन्सार पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले बिद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन् । लिङदेनले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा राजश्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताए । उनले बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गरे । 

Advertisement

नेता लिङदेनले करको दर र दायरा जथाभावी रुपमा बढाउने काम गरिएको बताउँदै मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगत देखिका प्रधानमन्त्रीहरुले खाली भारतलाई नदीनाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको बताए । 

उनले भने, ‘मल कारखानको कुरा पनि हरायो । हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो । हामी खाली बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि उत्पादन गरेको बिजुली जिम्मा लगाउने होइन्, खोलानाला नै लाउने । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला पश्चिम सेती के के बुझाउनु भयो । अहिले फुकोट कर्णाली, अरुण तल्लो । हामीले भारतलाई विद्युत उत्पादन गर्न यी खोलाहरु जिम्मा दियौँ यो सम्झौता ग¥यौँ भन्नेमा जहिलेपनि हामी गौरव गर्छौं ।’

लिङदेनले थपे, ‘हामी आफैं उत्पादन गर्ने भयौँ । हाम्रै पैसाले गर्ने भयौँ । वैदेशिक रोजगारमा भएका युवाहरुको पैसाले गर्ने भयौँ । हाम्रो गैरआवासिय नेपालीहरुबाट गर्ने भयौँ र त्यसतर्फ विकल्प खोज्यौँ भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएन । भारतले लगानी गरेन भने हाम्रोमा बिजुली उत्पादन नै हुँदैन । उत्पादन भयो भनेपनि खर्च गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्छौँ । हामी किन मल कारखाना स्थापना गर्दैनौ ? किन हाइड्रोजनतर्फ जाने आँट गर्दैनौँ ?’

उनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट पारे । तर विदेशीले नागरिकता लिएको विषयमा भने छानविन हुनुपर्ने लिङदेनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुलभुत रुपमा जो बाबुआमा नेपाली नागरिक छन्, उनीहरुका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुविधा र फरक मत छैन । तर फेरिपनि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दाखेरी त्यो सुविधा लिएर कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरुमा छानविन हुनुपर्छ र त्यस्तोलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर कायम छौँ । त्यसकारण गलत प्रचार नगरियोस् । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्दाखेरी के आधारमा गरियो भन्नेकुरा जवाफ चाहिन्छ नै संसदलाई । त्यो संसदको बुझ्न पाउने अधिकारको कुरा हो ।’

उनले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति विरोध जनाए । 

Advertisement

Advertisement