सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत बिलासिता कर लगाउने बिषयमा गरेको घोषणामा सुनचाँदी ब्यवसायीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको काठमाडौंमा सम्पन्न बिशेष बैठकले सरकारको यो निर्णय आम सुनचाँदी ब्यवसायीको हित विपरित भएको ठहर समेत गरेको छ । 

भन्सार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी ब्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने तर्फ पनि तीनवटै महासंघ जोडदाररुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउका हुन् । ‘अस्वभाविक रुपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना महंगो पर्ने भएकोले विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले नेपाली भन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सृजना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा घटाउन गरगहना निर्यात गर्र्न पनि उच्च भन्सार दरको ब्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भई निर्यात हुन नसक्ने तीनवटै महासंघको निस्कर्ष छ । राज्यले विभिन्न बहानामा ब्यवसायी र आम उपभोक्ता माथि कर थोपर्ने नीति लिएकोले त्यसको बिरोध गर्दछौं ।’, व्यवसायिक संगठनद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै परम्परागत र रैथाने ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुने गरी यो ब्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेकोे छ । परम्परा, धर्म, सँस्कृति र घर व्यवहारमा चल सम्पत्तीको रुपमा उपयोग हुने गरगहनामा गरिएको यो व्यवस्था आफैंमा अब्यवहारिक र गलत भएको व्यवसायीहरुको ठहर छ । 

बजेटले गरेको यो ब्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को  मार पर्ने देखिन्छ । यो नीतिले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने अवस्था सृजना गरेको छ । हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अव त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुने भएको छ । 

बजेट भाषण अघिसम्म नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपियाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको थियो । बजेट बक्तब्य अनुसार अवदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था भएको छ । यसले सिङगो सुनचाँदी ब्यवसायमा नकारात्मक असर गर्ने भएकोले तत्काल यसमा सुधार गर्न हामी तीनवटै महासंघले सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै सुनचाँदी भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गरी डब्लूटीओको प्रावधान अनुरुप हुने गरी खुल्ला आयात नीति लागु गर्न माग गरेका छन् ।