सरकारको बेरुजु १२ खर्ब नजिक, गत आवमा ७९ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा झण्डै एक खर्ब बेरुजु

Advertisement

काठमाडौं । सरकारका तीनै तह लगायतका सरकारी कार्यालय र संस्थानको कुल बेरुजु झण्डै १२ खर्ब नजिक पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आव २०७९–८० (६१औं) बार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । 

यसका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । त्योअनुसार सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २५ करोड ४३ लाख पुगेको हो । 

Advertisement

महालेखाले यो पटक तीनै तहका सरकार, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । पाँच हजार ६९५ वटा कार्यालय तथा निकायको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखाको भनाई छ । 

त्यसमा एक खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराए पश्चात् ३२ अर्ब १४ करोड सम्परीक्षण भएकोले गत आवमा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु फस्यौट हुन बाँकी देखिएको छ । 

गत आवमा मात्रै देखिएको बरुजुमा मन्त्रालय लगायतका निकायको ४६ अर्ब ५४ करोड बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको भने ३१ अर्ब एक करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । यसैगरि प्रदेशका निकायहरुको छ अर्ब ५७ करोड, संस्थानहरुको १० अर्ब ६४ करोड र प्रदेशका संस्थाहरुको ८४ करोड बेरुजु देखिएको छ । 

गत आवमा थपिएको ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको बेरुजुमा २३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सरकारी कार्यालयबाट १५ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुयियाँ, प्रदेशका कार्यालयबाट ८७ करोड ३७ लाख रुयियाँ, स्थानीय तहबाट चार अर्ब १५ करोड ८४ लाख रुयियाँ,  समितिहरुबाट दुई अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुयियाँ र प्रदेश समितिबाट आठ करोड ९९ लाख रुपियाँ बेरुजु असुल गर्नुपर्नेछ । 

त्यसबाहेक ६५ अर्ब ३ करोड बेरुजु भने नियमीत गर्नुपर्ने (प्रमाण कागज नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको, अनियमित भएको) रहेको छ । यसैगरि पेश्कीवापत सात अर्ब १६ करोड ५५ लााख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।

Advertisement

Advertisement