‘रेडबुक’मा परेन कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी, लाखौ बीमितको ११ अर्ब सरकारले खाइदिने संकेत

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमामा बक्यौता रहेको अर्बौं रुपियाँ दाबी भुक्तानीका लागि बजेट नै बिनियोजन नगरेको देखिएको छ । 

कोरोना बीमाको दावीबापत लाखभन्दा बढी बीमितले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ पाउनुपर्नेछ । तर, सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेटमा यसका लागि कत्ति पनि रकम छुट्टाइएको छैन् । जबकी यो रकम सरकारले नै दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । 

Advertisement

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको व्यय अनुमानको विवरण सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन (रेडबुक)मा यो शीर्षकमा रकम नै छैन । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् । 

सो आकारको बजेट आउँदा पनि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि भने बजेट नपरेको हो । फलस्वरुप आगामी आवमा पनि  लाखौ बीमितले भुक्तानी नपाउने जोखिम बढेको छ । देशको विषम आर्थिक स्थितिका कारण लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेर सरकार रन्थनिएको अवस्था छ । जोखिम मोलेर बजेटको आकार बढाए पनि सो लक्ष्य पूरा हुने कुरामा सरकार नै विश्वस्त देखिन्न । चालु आवमा लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेकै कारण निर्माण व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकमसहित विभिन्न दायित्वहरु भुक्तानी गर्नबाट सरकार पन्छिँदै आएको छ । 

अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट भाषण गर्दा नै कोरोना बीमा समेटिएको थिएन । यद्यपि, रेडबुकबाट यसलाई उचित सम्बोधन गरिने अपेक्षा बीमा क्षेत्रले राखेको थियो । तर, रेडबुकमा पनि यसका लागि बजेट नछुट्टिएको पाइएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश लालले बताए । 

यसअघि पनि सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमार्फत कोरोना बीमा दावीको बक्यौता मापदण्डविपरीत बीमा कम्पनीहरुबाट नै भुक्तानी गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिसकेको छ । अहिले सरकारले त्यसलाई बजेटबाट नै पुष्टी गरेको छ । 

सकारले आगामी आवमा मात्रै होइन चालु र गएका दुई आवमा पनि यसका लागि बजेट छुट्टाइएको थिएन । फलस्वरुप लाखौं बीमित नागरिकले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी तीन बर्षदेखि पाउन सकेका छैनन् जुन अझै लम्बिने जोखिम बढेको छ । 
विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण फैलिएको बेला बीमा कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा २०७७ बैशाख ४ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म कोरोना बीमाको कारोबार गरेका थिए । बीचमा २०७७ जेठ २२ गते बीमा कम्पनीहरुले यो बन्द गरे पनि जेठ २३ गतेबाटै सरकारको अनुरोधमा यो सुरु भएको थियो । त्यसबेला बीमा समिति (हालको प्राधिकरण)मा चिरञ्जीवी चापागाईं अध्यक्ष थिए भने युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । 

बीमा क्षेत्रले बन्द गर्न खोज्दा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले नै यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । 
पहिला यसमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएमा बीमालेखअनुसार ५० हजार र एक लाख रुपियाँ भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । पछि उपचार खर्चको आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा अनुदान समेत दिने व्यवस्था गरेको थियो । 

२०७८ मसान्तसम्म झण्डै दुई लाख जनाले यस्तो बीमा गरेका थिए । तर, कोरोना संक्रमण भएका बीमितले यसको दावी पाउन सकेका छैनन् । 
कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अवधी (२०७८ असारसम्म) १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । तत्कालिन समयमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव स्तरबाट स्वीकृत गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा क्षेत्रले दिने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरण (साविक बीमा समिति), नेपाल रि इन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरुबाट १–१ अर्ब रुपियाँ र सम्बन्धित कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलबाट ५० करोड गरेर कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ दायित्व बीमा क्षेत्रबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ । साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको दावी भुक्तानी भने सरकारले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

त्यसमा बीमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सरकारले आफ्नो दायित्व बापत रकम निकासा नगर्दा यसको दावी भुक्तानी अन्योलमा छ । गत आवमा सरकारले रकमान्तरण गरेर यसका लागि एक अर्ब रुपियाँ बजेट निकासा गरेको थियो जुन रकमले १३ हजार बीमितलाई भुक्तानी गर्न ठिक्क भएको थियो । 

त्यो बाहेक थप रकम सरकारले निकासा गरेको छैन । बीमा कम्पनीलाई समेत शोधनाभर्ना दिने गरि सरकारले थप १३ अर्ब रुपियाँ हारहारीमा बजेट निकासा गर्नुपर्ने देखिन्छ । महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनबाट प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेकोले उपयुक्त नभएको बताएको छ । 

बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरु भने यस बापतको दायित्व सरकारले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । दायित्व बहन गर्न नसक्ने भएपछि बीमा कम्पनीहरुले २०७७ जेठ २२ गते नै यसको कारोबार स्थगित गरेका थिए । त्यसभन्दा पहिला जारी भएको पोलिसिको दायित्व बहन गर्ने र थप पोलिसि बिक्री नगर्ने गरि कम्पनीहरुले यसको कारोबार बन्द गरेका थिए । पछि सरकारले साढे तीन अर्ब माथिको दायित्व बहन गर्ने सहमति गरेपछि यसको पुनः कारोबार गरिएको थियो । तसर्थ, यसमा सरकारले नै दायित्व बहन गनूपर्ने बीमा कम्पनीको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

Advertisement

Advertisement