एक बर्ष अल्मल्याएर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् पठायो बीमा नियमावली

Advertisement

काठमाडौं । प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त गरेको एक बर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘बीमा नियमावली, २०८१’ को अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पेश गरेको एक बर्षसम्म अल्मल्याएर मन्त्रालयले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतीका लागि पठाएको हो । मन्त्रालयले एक हप्ता अगाडि उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । 

Advertisement

सरकारले २०७९ मा नयाँ बीमा ऐन लागू गरेको थियो । कुनै पनि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली पनि अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुन्छ । ऐनमा उल्लेख गरिएका ‘तोकिए बमोजिम’ लगायतका बिषयमा नियमावलीमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले २०८० जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा बीमा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा पठाएको थियो । 

त्यसमा आवश्यक छलफल, संशोधन, सम्बन्धित् निकायहरुको सहमती लिएर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा पेश गरेको हो । प्राधिकरणका उपनिर्देशक साम्भराज लामिछानेले पनि बीमा नियमावली स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । 

‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट अघि नै मन्त्रिपरिषद्मा बीमा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतको लागि पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकार बजेटमा बढी केन्द्रीत हुँदा यो बिषय प्राथमितामा परेको छैन जस्तो छ । सम्भवत अब छलफल गरेर नियमावली स्वीकृतको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ होला,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि त्यो लागू हुनेछ र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ बिशेषगरि नियमावलीले आएपछि नयाँ बीमा ऐन कार्यान्वयन गर्न धेरै सहज हुने प्राधिकरण्को अपेक्षा छ ।

नियमावलीमार्फत बिशेषगरि बीमा सुचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा क्षेत्रमा हुने ठगीका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने गरि उक्त संस्था स्थापना गर्ने परिकल्पना नियमानलीमा गरिएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्टै बैंकले पहिलेदेखि नै कर्जा सुचना केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले आएर बीमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरि बीमा सुचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ, त्यसबारे नियमावलीमै आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । 
बीमा ऐनको दफा १४३ को उपदफा ४ मा बीमा सम्बन्धी सूचना संकलन गरी अभिलेख राख्ने, बीमा सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही बमोजीम प्राधिकरणले बीमा सुचना केन्द्र स्थापना गर्न बीमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो बाहेक ऐनले परिकल्पना गरेका तर ऐनमै स्पष्ट नभएका बिषयालाई नियमावली मार्फत स्पष्ट पारिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

Advertisement

Advertisement