बजेटदेखि निर्माण व्यवसायी निराश, ‘व्यवसायीमैत्री पनि छैन, निर्माण क्षेत्र प्रथमिकतामा पनि परेन’

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

सोमवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा सरकारले एक शब्द पनि उल्लेख नगर्नु सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गर्नुसरह भएको बताए । 

Advertisement

निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटकपटक भेट्न खोजेको प्रयास गर्दा समेत भेट नदिनु निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महशुस भएको बताउँदै सिंहले सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना, निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । 

सार्वजनिक खरीद १३ औं संशोधन आएपछि २ हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको तर बजेट विनियोजन सरकारले गर्न नसकेको उनले बताए । सिंहले सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजनालाई सम्बोधन नभएको बताए । 

उनले बजेटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आशा गरेपनि राज्यले बेवास्था गरेको बताए । अध्यक्ष सिंहले ७५३ वटा एक हजार पाँच सय शैय्या सम्मका अस्पताल निर्माण गर्न समेत बजेट नपुग्ने अवस्था देखिएकाले आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको बताए । 

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको तर बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको बताए । 

सिंहले भने, ‘सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना, निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिई बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई उपेक्षा बजेटले गरेको छ । सार्वजनिक खरीद १३ औं संशोधन आएपछि दुई हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले पटक–पटक सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर जुन स्रोत नभएका पाँच खर्ब ५० अर्बका स्रोत सुनिश्चिता गर्न सकेका छैनौं । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर बजेट आयोस भनेर हेरक फोरमहरुमा  प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार र अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा समेत कतै सम्बोधन भएको देखिएन ।’ 

उनले  थपे, ‘बजेटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आशा गरेका थियौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन आयो । २०७६ देखि अहिले १३ औं पटक संशोधन भयो तर पनि ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । अब पनि यो बजेटले सम्बोधन नगरको कारणले भविष्यमा भएका आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदैन । यी आयोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन ।’ 

Advertisement

Advertisement