‘भूतप्रभावित कानूनले क्षणिकरुपमा राजश्व संकलन भए पनि लगानीमा दिर्घकालिन असर पर्छ’

करका दरमा गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरुमा अन्योलता देखियोः चन्द्र ढकाल

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्कका दर र मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थामा बजेटमार्फत गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरुमा अन्योलता सिर्जना भएको बताएका छन् । 

मंगलवार महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विशेष गरी कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा लागतमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकरको व्यवस्था र यसको क्यारिफवाड र फिर्ता समेत नपाउने व्यवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको चिन्ता र चासो देखिएको बताए । 

Advertisement

ढकालले आयातित माल वस्तु बोकेको दुवानी साधनमा थप गरिएका भन्सार महशुल र कच्चा पदार्थमा बढेको भन्सार, औषधिजन्य सामग्रीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर, कैलाजन्य वस्तुमा लागेको हरितकरले उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको बताए । 

उनले बजेटमार्फत फलामे छडको अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले केही वर्षयता उद्योगीहरुमा अन्योलमा रहेको बताए । उनले भूतप्रभावित कानूनहरु बजेटमा समावेश हुन थालेको कारणबाट नीतिगत स्थायित्व नहुँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश नगएको बताए । 

भूतप्रभावित कानूनहरुले क्षणिक रुपमा राजश्व संकलन भए पनि लगानीमा दिर्घकालिन असर देखिने भन्दै ढकालले सरकारले नीतिगत स्थायित्व दिए मात्रै लगानीको वातावरण बन्नसक्ने बताए । 

उनले भने, ‘महासंघसँग आवद्ध विभिन्न संस्थाहरुबाट हालसम्म प्राप्त सुझावहरुलाई हेर्दा आयकर भन्सार, अन्तशुल्कका दर र मूल्य अभिवृद्धिकरको व्यवस्थामा गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरुमा अन्योलता देखिएको छ । विशेष गरेर कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा लागतमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकरको व्यवस्था र यसको क्यारिफवाड र फिर्ता समेत नपाउने व्यवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको चिन्ता र चासो देखिएको छ । आयातित माल वस्तु बोकेको ढुवानी साधनमा थप गरिएका भन्सार महशुल र कच्चा पदार्थमा बढेको भन्सार महशुल औषधिजन्य सामग्रीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धिकर, कैलाजन्य वस्तुमा लागेको हरितकरले उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धामा क्षमतामा ह्रास आएर उत्पादन उद्योगमा थप आहात भएको गुनासो आएको छ ।’

ढकालले थपे, ‘फलामे छडको अन्तशुल्कमा भएको परिर्वतनले केही वर्षयता उद्योगीहरु अन्योलमा छन् । सरकारले यसलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउन खाजेको चासो विषय भएको छ । भूतप्रभावित कानूनहरु बजेटमा समावेश हुन थालेको कारणबाट नीतिगत स्थायीत्व नहुँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश भएको छैन । भूतप्रभावित कानूनहरुले क्षनिक रुपमा राजश्व संकलन होला तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा राम्रो सन्देश गएको छैन । सरकारको निजी क्षेत्रको लागि नीतिगत स्थायीत्वको कुरा उठाउँदै आएको छ । सरकारले राजश्व प्रशासन संवद्ध सेवालाई मुहार रहित बनाउने विषय बजेटमा समावेश भएको छ । तर राजश्व प्रशासन पूर्णरुपमा स्वचालित हुन सकेको छैन ।’

उनले राजश्व प्रशासन सम्वद्ध सेवालाई विगतका वर्षदेखि मुहार रहित बनाउने बजेटमा समावेश भएपनि पूर्णरुपमा स्वचालित हुन अहिलेसम्म नसकेको बताए । उनले स्टार्ट अप नीति पारितले अब स्टार्ट अप बिस्तारमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताउँदै दुई वर्षअघि महासंघले नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रश्तुत गरेको नीति मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बताए । 

Advertisement

Advertisement