अर्थतन्त्रले कस्तो मौद्रिक नीति खोजेको छ ?

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति बनाउने तयारीमा जुटिसकेको छ । गएको आइतबार राष्ट्र बैंकले सूचनामार्फत  सरोकारवालाको राय सुझाव माग गरेको छ । 

आउँदो साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको राष्ट्र बैंकमाथि खुकुलो नीति ल्याउनुपर्ने दबाब छ । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा समस्याहरु देखिएका छन् । 
 
साउन १ बाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक बर्षका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । हाल संसद्मा उक्त बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुनेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढाउने प्रयास गर्छ । 

Advertisement

चालु आवमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको सरकारले आगामी आवमा भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । गएको वैशाखको औसत मूल्य बृद्धिदर ४.४० प्रतिशतमा सीमित रहेकोमा आगामी आवमा ५.५ प्रतिशत बढ्न नदिने भनिएको छ । अहिले मुद्रास्फीति घट्नुको कारण भने आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले हो । 

चालु आवको पहिलो १० महिना (वैशाखसम्म) आयात २.४ प्रतिशत र निर्यात ३.६ प्रतिशत घटेको छ । रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति ३९२ अर्ब ६४ करोड रुपियाँले बचतमा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो तथ्य हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामा भए पनि बाह्य क्षेत्र भने सन्तोषजनक नै छ । 

वस्तुको माग बढ्न सकेको छैन् । त्यसले गर्दा औद्योगिक उत्पादन घटेको छ । त्यसको असर रोजगारीमा समेत परेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुन सकेको छैन् । बैंकिङ क्षेत्रमा छ खर्ब रुपियाँ लगानीयोग्य रकम थ्रुप्रिएको छ । कर्जा प्रवाह नबढ्दा बैंकहरुको आम्दानी खस्किएको छ । 

आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकहरुमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि बढ्दै गएको छ । यो आर्थिक अवस्थाले आगामी आवका लागि लचिलो मौद्रिक नीतिको माग गर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकले चालु आवका लागि सहजतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । आव २०७८–७९ मा आवमा बाह्य क्षेत्र चापमा थियो । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्दा ‘साइड इफेक्ट’ (नकरात्मक प्रभाव) स्वरुप गत आवमा अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा धकेलियो । 

विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र बढ्दो रेमिट्यान्सले गत आवमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउन थाल्यो । त्यसको नकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्यो । त्यससँगै वस्तुको मागमा आएको कमी, मंहगी लगायतका कारण गत आवदेखि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । 

सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आवको लागि सहजतापूर्वक लचिलो कार्यदिशाको मौद्रिक नीति ल्याएको हो । आगामी आवका लागि भने लचिलो कार्यदिशाको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 

अर्थतन्त्र अहिले ‘रिकभरी’को चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बताइन्छ । त्यो अवस्थामा लचिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । 
‘पहिलो कुरा त, ऐनको दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ नै, त्यहीअनुसार उद्देश्य पनि राख्नुपर्छ । साथै, चालु आवको मौद्रिक नीतिको पनि राम्रोसँग समिक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा पनि थप नीतिहरु ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ, चालु आवको मौद्रिक नीतिको समिक्षालाई पनि बेवास्ता गर्न हुन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘योसँगै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको राम्रोसँग मुल्यांकन गरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थको पछि नलागेर वित्त क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने गरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’
 
यस्तै, पूर्वबैंकर भुवन दाहालले रोजगारी बृद्धिमा सहयोग पुग्नेगरि कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आन्तरीक उत्पादन बढाएर आयात प्रस्थिापन गर्ने र निर्यात बढाउने तथा रोजगारी पनि बढाउने गरि कर्जा विस्तार गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती र बैंकको निक्षेपमा पैसा थुप्रिएको छ । नेपाल जस्तो देशमा पैसा थुप्रीनु राम्रो होइन । त्यसलाई परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ ।’

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिती पर्याप्त छ । बैंकहरुमा पनि लगानीयोग्य पुँजी थ्रुपिएको छ । नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रमा पैसा थ्रुप्रिएर बस्नुलाई राम्रो मानिदैन । त्यस्तो पुँजी परिचालन हुनेगरि राष्ट्र बैंक वा सरकारले नयाँ उपकरणहरु प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । आर्थिक बृद्धिदरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जासँग हुन्छ । कर्जा कस्तो ठाँउमा परिचालन हुन्छ ? सो बिषयले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । 

कर्जाको व्याजदरले पनि मुद्रास्फीतिलाई प्रभावित गर्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले लिएको उक्त लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरि मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने देखिएको छ । साथै, महंगीदरलाई सन्तुलनमा राख्न व्याजदर नबढ्ने नीति ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । त्योअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

यस्तै, एक पूर्व बैंकरले अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन मौद्रिक नीतिबाट थप गर्न सकिने ठाउँ नभएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले व्याजदर घटाएर अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन सक्छ । तर, राष्ट्र बैंक पोलिसि रेट एकदमै कम गरिसकेको छ । त्यो भन्दा कम गर्न ठाउँ छैन । मौद्रिक नीतिले यो बाहेक अन्य माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन चुनौती छ । तसर्थ, अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी सरकारले वा बार्षिक बजेटले नै लिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिबाट थप गर्ने ठाउँ देखिन्न ।’

यता बैंकरहरु भने बाह्य क्षेत्र बलिलो भएको अवस्थामा कर्जा विस्तार खुकुलो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । घरजग्गा कर्जालाई पनि खुकुलो बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बिशेषगरि घर र अपार्टमेन्टसम्बन्धी कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्ने बैंकहरुको अपेक्षा छ । घरजग्गा कर्जामा धितो–कर्जा अनुपात पनि ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने  उनीहरुको माग छ । 

यस्तै, घरजग्गा किनबेचमा हुने लेनदेन  बैंकिङ प्रणालीबाट हुने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि बैंकहरुहरु बताउँछन् । यस्तै, कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । साथै, घरजग्गाको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायतका माग बैंकहरुको छ । 

यता राष्ट बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले सहजतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति नै ल्याउन सकिने बताइन् । ‘अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा आएको छ । रेमिट्यान्स उच्च दरमा बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति झण्डै चार खर्बले बचतमा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती १९ खर्ब माथि पुगेको छ । विदेशी पर्यटन आगमन पनि बढेको छ । समग्रमा अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ’ कर्पोरेट नेपालसँगको एक कुराकानीमा उनले भनिन्,  ‘तर, बिभिन्न कारणले आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिलता अवस्थामा छ । तर, सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । बजेटले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने, आईटी, पूर्वाधार, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने भनिएको छ । त्यसले विकास निर्माणका काम हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छ । त्यो अवस्थामा आगामी आवका लागि पनि चालु आवको जस्तै सहजतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने योजनामा छौं ।’

पोलिसि रेट अहिले नै घटिसकेकाले थप कम गर्न आवश्यक नभएको ढुंगानाले बताइन् । उनले थपिन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैकले अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्ने व्याजदर बाट मात्रै हो । तर,  व्याजदर घटाएर मात्रै कर्जाको माग नहुने रहेछ । यसको लागि कर्जाको माग बढ्नुपर्छ । त्यसको लागि आवश्यकता बातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यस्तो बातावरण बनाउन निजी र सरकारी सरोकारवाला अग्रसर हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकारको दायरामा रहेर आवश्यक काम गर्नेछ ।’

समग्रमा आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग हुनेगरि मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रतर्फ झण्डै १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्नुपर्छ जुन लक्ष्य पूरा हुन सहयोग हुनेगरि नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसैगरि मुद्रास्फीतिलाई पनि तोकिएको सीमाभित्र राख्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Advertisement

Advertisement