घट्यो वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, नौ महिनामा एक खर्ब दुई अर्बमा सीमित

Advertisement

काठमाडौं ।  सरकारले विदेशी दातृ निकायलाई वित्तीय सहयोगको लागि रिझाउन गर्न नसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनले नै यसको पुष्टी गरेको छ । 

मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को चैत मसान्तसम्म वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ३२.६ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको चैत मसान्तसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको थियो । अहिले त्यो एक खर्ब दुई अर्ब १४ करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । 

Advertisement

यो प्रतिवद्धता मात्रै हो । सम्झौताअनुसार दातृ निकायले आगामी दिनमा यस बापतको रकम पठाउने छन् । 

समीक्षा अवधिको कूल वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये अनुदान सहायता ४०.४ प्रतिशत रहेको छ । ऋण सहायता प्रतिवद्धता भने ५९.६ प्रतिशत छ । 

वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी एशियाली विकास बैंकबाट आएको छ । कूल प्रतिवद्धतामा उक्त निकासको हिस्सा ४७.५ प्रतिशत रहेको छ । 

मन्त्रालयकाअनुसार सहरी विकास क्षेत्रमा धेरै विदेशी सहायता प्रतिवद्धता आएको छ । प्रतिवद्धता रकम मध्ये २१.६ प्रतिशत रकम सहरी विकासमा खर्च हुने देखिन्छ । 

यसैगरी बजेटरी सहायतामा १३ प्रतिशत, कृषिमा २.६ प्रतिशत, बातावरणमा ०.२ प्रतिशत, जलवायुमा १४.६ प्रतिशत, सामाजिकमा ३.८ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा १६.३ प्रतिशत, ऊर्जामा ५.३ प्रतिशत, सडकमा १४.७ प्रतिशत  र शिक्षामा ७.९ प्रतिशत सहायता खर्च हुने देखिन्छ ।

Advertisement

Advertisement