ओलीले भने– विद्युत महशुल विवादको समाधान लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै हुन्छ

Advertisement

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को विद्युत महशुल विवाद समाधानबारे पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तलमाथि नहुने बताएका छन् ।

बिहीबार उद्योगीहरूसँगको छलफलमा उनले विशेषगरी ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइन जडान गरेका उद्योगीहरुलाई तत्कालिन समयमा लगाइएको विवादास्पद अतिरिक्त महसुलबारे आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नै समाधान खोज्ने आश्वासन दिएका हुन् । 

Advertisement

उक्त विवादास्पद विद्युत महशुल अशुल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दबाब दिने र विद्युत लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद चर्किएको थियो । सो समस्याको समाधान खोज्न सरकारले लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले गत वैशाख अन्तिम साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

आजको भेटमा ओलीले भने, ‘उद्योगीहरूबीच विवाद भएका कारण सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।  आयोगले जे सिफारिस गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन, यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’

पछिल्लो समयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कलमान घिसिङले लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुँदा आफू बर्खास्त हुनुका साथै अर्बौं रुपियाँ प्राधिकरणलाई नोक्सान गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा पनि चलाउने अवस्था सिर्जना भएपछि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई उल्टाउन लागिपरेका थिए । उनकै दौडधुपपछि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै किर्ते गरेर फरक फरक पत्र उर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । अघिल्लो पत्रमा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ भने पछिल्लोमा आयोगको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।  

आजको भेटमा ओलीले भने, ‘एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुई फरक बेहोराको हुन सक्दैन, यसमा मुख्यसचिवले जानीबुझी वा अञ्जानमा गल्ती गर्नुभएको छ । त्यसो हुँदा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चिठी नै आधिकारिक हो, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

आयोगले २०७२ साउनदेखि सोही साल पुससम्ममा डेडिकेटेड लाइन महसुल निर्धारण नभएकाले थप महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र महसुल पनि निर्धारण भएकाले त्यस अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मापदण्ड पुगेको दिन र अवधिसमेत यकिन गरी टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरेर महसुल लिन पाउने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेकाले थप महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । 

Advertisement

Advertisement