भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सय दिने कार्यप्रगति– कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउँदैछु

Advertisement

काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । 

शुक्रवार उनले ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, सुशासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निर्माण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको दावी गरे । 

Advertisement

अधिकारीले भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको बर्गीकरणमा हुँदैं आएको त्रुटी हटाउने काम गरेको, बिगत कयौं बर्षदेखि अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिव १० रोपनी जग्गा सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भईससकेको बताए । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेपछि विगतको राष्ट्रिय भूमि आयोग बिघटन गरी नयाँ ढंगले काम गर्ने गरी आयोग गठन गर्न खोजेकोमा सवोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नु पर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्दै सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीकोरुपमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा संस्थागत सुशासन, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारीता र कर्मचारी सयंन्त्रको बृद्धि विकास र आत्मबिश्वास बढाउनका लागि आफूले हरप्रकारले कोशिष गरिरहेको बताए । 

करिव ७५ लाख बढि जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान  मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको अधिकारीले बताएका छन् । यसका लागि सहकारी समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग गठन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी समस्याको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापनालगायतको काम सुरु भइसकेकाले केही हप्तामै प्रतिफल दिने बताउ । 

Advertisement

Advertisement