बैंक र बीमा कम्पनी मर्ज हुँदा पाउने कर छुटको व्यवस्था खारेज गर्न सिफारिस

Advertisement

काठमाडौं । बैंक, वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरु मर्जर तथा प्राप्ती हुदाँ पाउने कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले यस्तो सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हो । 

२०८० भदौमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको कर प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्न एक उच्च स्तरीय सुझाव समिति बनाएका थिए । पुर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा बनको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

Advertisement

मर्जर हुने बैंक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीलाई लाभांशमा लाग्ने कर, शेयर बिक्री गर्दा हुने नाफामा लाग्ने करमा छुट दिइएको थियो । कर्मचारी अवकाश हुदाँ दिइने उपदान लाग्ने करमा पनि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने नीति छ । बिभिन्न शिर्षकमा मर्ज हुने यस्ता संस्थालाई १८ बर्षदेखि कानुनी रुपमै कर छुटको सुविधा दिइएको थियो । तर, अब उक्त कानुनी व्यवस्था नै खारेज गर्ने सुझाव समितिको छ । 

‘बैंक, वित्त तथा बीमा मर्जर तथा एक्विजिशन १८ वर्ष देखीको कर छुटको कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले गत फागुनमै यो सुझाव दिएको थियो । तर, गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । 

गत बर्ष सरकारले मर्जरमा गएका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुलाई भुतप्रवाही कर लगाएर अर्बाै रुपियाँ असुल गरेको थियो । मर्जर हुदाँ हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा सरकारले कर लगाएको थियो । साथै, एफपीओ जारी गरेका कम्पनीलाई पनि सरकारले भुतप्रवाही कर लगाएको थियो । अहिले आएर मर्जर हुदाँ पाउने कर छुटको सुविधा समेत सरकारले खोस्न लागेको प्रतिवेदनले पुष्टी गरेको छ ।

Advertisement

Advertisement