कर सुधार उच्चस्तरीय समितिको सुझाव– आयकरको दर घटाउ, सामाजिक सुरक्षा कर बढाउ

Advertisement

काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आयकरको दर पुनर्संरचना गरी घटाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

२०८० भदौमा तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको कर प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्न एक उच्चस्तरीय सुझाव समिति बनाएका थिए । पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले गत फागुन २० गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

Advertisement

अर्थ मन्त्रालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १०, २० र २५ प्रतिशत कायम गर्न र वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशतको सरचार्ज लगाउन सुझाव दिएको छ । 

अहिले छ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, छदेखि आठ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, आठदेखि ११ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत र ११ देखि २० लाख रुपियाँको आम्दानीमा ३० प्रतिशत र सोभन्दा बढी आम्दानी हुनेलाई ३६ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । अब त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । 

प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा माथिको व्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पूँजीगत लाभमा तिर्ने करको दर दश बर्षसम्म १० प्रतिशत पुर्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । 

रोजगारी व्यवसाय र लगानी आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिबाट अनिवार्यरुपमा आय विवरण लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वार्षिक ४० लाखभन्दा बढि आय भएकालाई व्याज आय र लाभांशको आयलाई आय गणनामा आय रकम नै क्रेडिट दिने व्यवस्था ल्याउन सुझाव दिइएको छ । अन्य आय हुनेलाई अन्तिम करको स्लाव अनुसार कर गणना गर्ने प्रणाली लागु गर्ने सुझाव समितिको छ । 

घरजग्गा, शेयर र विभिन्न सम्पत्तिको बार्षिक कारोबारको अंक र संख्याको सीमा तोकी त्यस्तो बिक्री÷निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई व्यवसायिक आय मान्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । 

संस्थागत आयकरको दर घटाउदै जानुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । करको दरलाई प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशतले कम गरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याउन समितिको सुझाव छ । साथै संस्थागत करको यो दरलाई आगामी १० वर्षको लागि स्थिर राखे नीतिगत घोषणा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

मदिरा तथा सुर्तिजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लागि रहेको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत् राखे समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हाल लागेको एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको कर योग्य आयमा सुरुको १० वर्षसम्म तीन प्रतिशतको दरबाट सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउने सुझाव पनि दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदान करको दरलाई पाँच प्रतिशतसम्म पुर्याउने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकरको दर घटाउन भने पनि समितिले सामाजिक सुरक्षा करको दर भने बढाउन सुझाव दिएको छ । 

Advertisement

Advertisement