बजेटले समस्या समाधान गर्दा भनेको झन थप्यो– सिंह, असारभित्र भुक्तानी दिन्छुः महासेठ

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालमा निर्माण उद्योग धराशायी भइरहेको बताएका छन् । सोमवार साँझ राजधानीमा आयोजित युवा निर्माण व्यवसायीको कार्यक्रममा उनले निर्माण उद्योग धरासायी हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समस्या परेको बताए । 

निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सिंहले  निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकार र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संवेदनशील नभएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतकि दलहरु संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । 

Advertisement

सिंहले भने, ‘हामीले निरन्तर रुपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई, मान्य उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्युलाई, अर्थमन्त्रीज्युलाई, विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीज्युहरुलाई, मुख्य सचिवज्युलाई, सम्पूर्ण सचिवज्युहरुलाई सबैलाई हामीले निरन्तर रुपमा हामीले, निजी क्षेत्रहरुलाई हरेक क्षेत्रमा नेपालमा निर्माण उद्योग धराशायी भइरहेको छ र निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समस्याहरु परेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काममा सरकार संवेदनशील भएन । यो बजेट संवेदनशील भएन ।’ 

उनले थपे, ‘राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतकि पार्टीहरु संवेदनशील भएनन् । र त्यसको असर निर्माण उद्योगलाई मात्र नभइ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको चक्रलाई भइरहेको छ । अर्थतन्त्र संकुचनमा छ । उद्योग आफ्नो क्षमताको एक तिहाईमा सञ्चालन भइरहेको छ । यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुहुन्छ तर यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि चुकेको छ । बजेट पनि चुकेको छ । यो बजेटले हामीले खबरदारी गर्दा पनि ती समस्यालाई सम्बोधन गरेन । थप भार यो बजेटले थपेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयले निकालेको योजनामा धेरै नै भिन्नता पाएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । उनले अहिले पनि सरकारले गम्भीर भएर निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने जिकिर गरे । सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने योजनाहरु भए कटौति गर्नेतिर लैजान आवश्यक रहेको सिंहले बताए । 

कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुको खर्बौं रुपियाँ सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठप्रति आक्रोस पोखेका थिए । 

प्रतिउत्तरमा महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भुक्तानी असार मसान्तसम्म गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी सरकारले गर्दैन कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । महासेठले निर्माण व्यवसायी र सरकारले भुक्तानी गर्ने तथ्यांकमा मेल नखाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी कति छ ? त्यसको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । 

उनले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नगरेको भन्दै दोष दिइने गरेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय पनि कानूनअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रायलाई मात्रै दोष दिन नहुने बताए । महासेठले भने, ‘यहाँ मैले धेरै सुनेँ, पेमेण्टको बारेमा । सरकार जति प्रतिकुल स्थितिमा भएपनि सरकार सरकार हो । एउटा सरकारको लागि १०–२० अर्ब रुपियाँ भनेको धेरै ठूलो कुरा होइन । अहिले हामी सबै दोष दिन्छौँ । अर्थ मन्त्रालयले समयमा भुक्तानी दिएन र रकमान्तर गरिदिएन । अर्थ मन्त्रालय पनि कानूनको भित्र त चल्नुपर्छ नि । अर्थ मन्त्रालयले पनि चाहेको जतिखेर त गर्न पाउँदैन नि त ।’ 

उनले थपे, ‘म यो मन्त्रालयमा आएकै दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, अहिलेको अर्थमन्त्रीजी, त्यो बेलामा हाम्रा नयाँ सचिव जी, अहिले बजेट शाखा प्रमुख आइसक्नुभएको थिएन । हामी बस्यौँ । भुक्तानीको सवालमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको एएटा समझदारी भयो । हामीले देशभर सर्कुलर गरेका थियौँ । रणनीतिक सडक र पुलहरु जति बन्छ, बनाउन दिनुस्, पेमेण्ट हामी रोक्दैनौँ । पेमेण्ट नै नभएको होइन । पेमेण्ट अलिकति बढेको छ । म विश्वास दिलाउँछु । सकभर हाम्रो सोच, यो असार भित्रमा हामी तपाइँहरुका पेमेण्ट रोक्दैनौँ । हामी तपाइँहरुको पेमेण्ट गर्छौं असार मसान्तसम्ममा । जहिलेसम्म तपाईंहरुको अर्थ मन्त्रालयले पेमेण्ट गर्ने दिन हुन्छ । हामी गर्छौं । तर वास्तविक कुरा के हो ? बजारमा हल्ला छ, ७० अर्ब, ७५ अर्ब पाएनौँ, मैले सबै डाटा लिँदा यो वास्तविकतामा गइरहेको छैन । सबैको डाटा लिँदा तपाईंहरुले भने अनुसार पाइन ।’ 

Advertisement

Advertisement