चालु खर्चमा अनुदान मात्रै ४९ प्रतिशत

केन्द्रले दिएको अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हचुवामा खर्च, स–शर्त अनुदान खारेज गर्न सिफारिस

Advertisement

काठमाडौं । केन्द्र सरकारबाट जाने विभिन्न अनुदान अन्तर्गतको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले हचुवामा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । 

एक सरकारी प्रतिवेदनले नै सिंहदरबारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम हचुवामा खर्च भएको उल्लेख गरेको हो । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, स–शर्त, समपूरक र बिशेष गरेर चार प्रकारको अनुदान दिने गर्छ । 

Advertisement

तर, त्यसको खर्च हचुवामा हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०८० भदौमा तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको कर प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्न पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय सुझाव समिति बनाएका थिए । 

समितिले गत फागुन २० गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले त्यस्ता अनुदान विस्तृत अध्ययन बिनै उपभोक्ता समितिको नाममा हचुवामा खर्च भइरहेको उल्लेख गरेको छ । यसै पनि अनुदान बापत हुने खर्च रकम ठूलो छ । त्यसमाथि त्यसको सुदुपयोग नहुनु दुःखद पक्ष भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

केन्द्रको चालु खर्चमा अनुदानको हिस्सा झण्डै आधा हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा केन्द्रको कुल चालु खर्च नौ खर्ब ९१ अर्व ५७ करोड रुपियाँ थियो । त्यसमा अनुदान खर्च चार खर्ब ८७ अर्ब २३ करोड रुपियाँ रहेको छ, जुन कुल चालु खर्चको ४९ प्रतिशत हो । 

त्यसमध्ये तीन खर्ब ९७ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदान रहेको छ । त्यसमा पनि सःशर्त अनुदान मात्र दुई खर्ब ४१ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ रहेको छ । तर, त्यसको प्रभावकारीता नभएको र हचुवामै खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च भएको करिब ४७ अर्ब पुँजीगत अनुदान स–साना टुक्रे आयोजनाहरूमा खर्च भएको प्रतिवेदनले दावी गरेको छ । अधिकांश आयोजनाहरूमा विस्तृत लागत अनुमान विनानै बजेट बिनियोजन गरिएको छ । खर्च पनि उपभोक्ता समितिको नाममा हचुवामा भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समितिले यसरी स्थानीय तहका स्थानीय स्तरका आयोजनामा संघले दिने  सःशर्त विनियोजन गर्ने प्रणाली अर्थात् सःशर्त अनुदान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । दुई वा दुइभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५० करोडभन्दा माथिको लागत अनुमान गरिएको र बार्षिक १० करोडभन्दा बढी विनियोजन गर्न सकिने आयोजनामा मात्रै यस्तो अनुदान पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फ अघिल्ला वर्षहरूको खर्चको गुणस्तरीयता सूचक बनाएर सोही आधारमा वित्त हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । कुल अनुदानमा करिब ९० अर्ब रुपियाँ भने संघीय निकायहरूबाटै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अनुदान सम्बन्धित निकाय÷संस्थाको आफ्नो आम्दानी समेत गणना नगरी र विस्तृत कार्यक्रमहरू र उपलव्धीहरूको समीक्षा समेत नगरी ‘इन्क्रिमेन्टल बेसिस’मा विनियोजन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तसर्थ, यस्तो अनुदान विनियोजन भएका निकाय÷संस्थाको आफ्नो आन्तरिक राजस्व, बार्षिक संचालन गर्ने कार्यक्रम, तिनको क्रियाकलापहरू, त्यसको लागत र आवश्यकता समेत हेरी गर्नुपर्ने बताइएको छ । सम्भव भएसम्म खर्च शीर्षकगतकै आधारमा अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तो सम्भव नभएमा उक्त विषयहरू स्पष्ट रुपमा अभिलेख गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यस्तो गर्न सकेमा निश्चित आवश्यकता र प्रतिफलको आधारमा मात्र विनियोजन भई हचुवामा गएको अनुदान कटौती गर्न सकिने समितिको भनाइ छ । साथै, त्यसकै कारण चालु खर्च घटाउन पनि सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यसै साता यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि समितिले गत फागुनमै यो बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरु बजेटमा नगन्य मात्रामा परेको जानकारवालाहरु बताउँछन् । 

Advertisement

Advertisement