काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रका ६.९४ प्रतिशत युवा (बयस्क)ले मात्रै डिजिटल वालेट खाता खोलेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
यो प्रतिवेदन आव २०२२–२३ सम्मको तथ्यांकमा आधारीत छ । प्रतिवेदनअनुसार शहरी क्षेत्रका भने ३२.९६ प्रतिशत बयस्कले डिजिटल वालेटको खाता प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरू मध्ये चार प्रतिशतले मात्रै इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, अशिक्षित मानिसहरूमध्ये दुई प्रतिशतभन्दा कमले इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने गरेका देखिन्छ । मास्टर डिग्री र सोभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरू मध्ये क्रमशः ५६ प्रतिशत र ५२.४० प्रतिशतले डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरि नेपाली जनसंख्याको एक उल्लेखनीय हिस्सा अझै पनि बैंकिङ पहुँचमा नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो अवस्थामा ग्रामीण र सीमान्तकृत क्षेत्रहरूमा डिजिटल भुक्तानीका फाइदाहरूको बारेमा जनचेतनाको कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले भुक्तानी प्रणाली र सेवा प्रदायकहरू बीच अन्तरसञ्चालन क्षमतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि देखाएको छ । डिजिटल लेनदेनहरू बढ्दै जाँदा साइबर खतरा र ठगीको जोखिम पनि बढेको प्रतिवेदन उल्लेख छ । डिजिटल भुक्तानीसँगै सुरक्षाका उपायहरूको आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।
ठगी रोकथाम र प्रयोगकर्ता डाटा सुरक्षित गर्ने उपायहरूलाई बलियो बनाएर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू निर्माण गर्न अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रणालीमा ग्राहकको संवेदनशील डाटा दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन र डेटा गोपनीयता सुनिश्चित गर्नु वर्तमानको आवश्यकता भएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
साइवर सुरक्षाको बिषयमा नेपाल विश्वको १०९ औं स्थानमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेशनल साइवर सेक्युरिटि इन्डेक्समा नेपालको स्थान यस्तो देखिएको हो । समीक्षा अवधीमा त्यसमा नेपालको सूचकांक २८.५७ रहेको छ । नेपालको डिजिटल विकास स्तर (डीडीएल) एनसीएसआई सुचकांकभन्दा उच्च अर्थात् ३०.५८ देखिएको छ । यसले साइबर सुरक्षा कम भएको देखाउने विज्ञहरु बताउँछन् । अब पनि समग्र साइबर सुरक्षालाई बढावा दिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डिजिटल भुक्तानीको बिकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकाय लगायतका सरोकारवालाको सहकार्यको आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । नियामक बातावरण पनि राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।