बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कसले के भने ?

Advertisement

काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आर्थिक वृृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने बताएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

Advertisement

मरासिनीले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएकोले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ, हामीले ६ प्रतिशतको मात्रै लक्ष्य राखेका छौं, त्योभन्दा पनि बढी हाँसिल गर्ने गरि काम गर्न सकिने स्थिति बनिरहेको छ ।’

उनले अहिले अर्थतन्त्र सही मार्गमा अघि बढेको र आर्थिक गतिविधि बढ्ने स्थिति बनिसकेको बताए । तर, त्यसलाई तीव्रता दिन र अर्थतन्त्रमा चाँडो सुधार ल्याउन हाल चलिरहेको भाष्यमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र कन्फिडेन्सले पनि चल्ने हो । मुहार हेरेर पनि कारोबार गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । बैंकर साथीहरूले पनि यो विषयमा मनन गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, उनले  पछिल्ल्लो समय बैंकका लिलामीका सूचना देख्दा दुःख लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए । यो समस्याको समाधानका लागि सबैको सहकार्यमार्फत् अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबमा एसियामा नेपाल केही पछाडि भएपनि वित्तीय स्थिरता तथा आधारभूत सूचकहरूमा अन्य देशको तुलनामा  अगाडि नै रहेको धारणा राखे । उनले पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरूले बजेटको भन्दा मौद्रिक नीतिमभाथि विश्वास गर्दा चिन्ता र चुनौति पनि थपिएको बताए ।

जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको ट्रेण्ड डरलाग्दो छ तर आत्तिनु हुँदैनः पूर्व बैंकर क्षेत्री
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति ट्रेण्ड डरलाग्दो अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति पनि बढ्दै गएको  धारणा राखेका हुन् ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको अवस्था र त्यसको असर विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले खराब कर्जाको बढ्दो ट्रेण्डले वित्तीय संस्थाको नाफा, पुँजी कोष र तरलतामा प्रभाव परेको बताए । उनले पाँच  वर्षअघि १.८१ प्रतिशत रहेको बैंकको खराब कर्जा अहिले ३.९८ प्रतिशत पुग्नु ठूलो दबाब रहेको बताए ।

‘२०७६ मा प्रोभिजनिङ ६९ अर्ब रहेकामा अहिले २ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ ।लोन लस प्रोभिजनको शिर्षकमा रकम बढ्दै गएको । २०७६ मा गैर बैंकिङ  सम्पत्ति साढे ६ अर्ब रहेकोमा अहिले २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, पाँच वर्षअघि रिटर्न अन इक्विटी ९आरओई० १२।५९ थियो, अहिले ७।६८ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि बैंक कति दबाबमा छन् भन्ने देखिन्छ ।’

यस्तै, उनले उनले पाँच वर्षको अवधिमा बैंकहरूको नाफा पनि १७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बजारमा बैंकहरूले अरबौं कमाए भनेर हल्ला भए पनि त्यो भ्रम मात्रै रहेको उनको धारणा छ ।

२०८०को वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार १० वटा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको बताउँदै चार वटाको २ प्रतिशतभन्दा कम र तीन वटा बैंकको ४ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा वितरणयोग्य नाफा रहेको उनले बताए ।

बैंकको बिजनेस पनि एउटा चक्र भएकोले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको धारणा राखे । ‘कमजोर नियमनले पनि बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर  खस्कियो, बैंकबाट लिएको कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रशय मिल्यो, त्यसले सम्पत्तिको गुणस्तर खस्केर जोखिम सिर्जना भएको हो,’ उनले भने । उनले अब राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा केही पुनरावलोकनको विषयमा सोच्नु पर्ने बताए ।

यस्तै, उनले बैंकको पुँजी कोष पनि ठूलो दबाब रहेको सुनाए ।  उनले पुँजी कोषको दबाबकै कारण कर्जा नबढ्ने तर प्रोभिजन बढ्ने अवस्था देखिएको सुनाए ।

‘जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको ट्रेण्ड डरलाग्दो छ । तर, आत्तिनु हुँदैन । अहिले पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने दुई बैंक छन्, १८ वटा बैंकको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पनि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ छ, अहिले बैंकहरुको ६ खर्ब ९२ अर्बको पुँजी कोष छ, त्यसमा ८३ अर्ब घटेमा बैंकको पुँजी कोष १०।९९ कायम हुन जान्छ, यसले बैंकलाई थप सकस सिर्जना गर्न सक्छ,’ उनले भने । 

‘जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा सहकार्य गरौं, मनोवल बढाऔं’
सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि हातेमालो गर्नु पर्ने बताएका छन् । 

आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अब सबैको हातेमालो र समन्वयले मात्रै वित्तिीय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन सक्ने धारणा राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिजालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयले वित्तीय सुधार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न तयारी गरेको बताउँदै त्यसमा लागि सल्लाह सुझाव दिन पनि आग्रह गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयको प्रभावकारी नियमन नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको धारणा राखे ।

‘अहिले देखिएको समस्या तत्कालको मात्रै होइन, वर्षौंअघिका कर्जा डिफल्ट भएका छन्, जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको छ सोही प्रयोजनमा प्रयोग भएको छकि छैन भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ, नियामकले पनि नियमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिए । सिर्जना भइसकेको दायित्व सरकारले चाँडै भुक्तानी गर्ने उनले प्रतिवद्धता गरे । उनले बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पनि कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्ने बताए । ‘प्रणालीलाई नै असर गर्ने गरी ऋणीलाई भड्काउने काम गर्नु हुँदैन । नियतवस बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि अहिले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका पौडेलले अहिले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको र त्यस क्षेत्रमा सुधार आउने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने धारणा राखे ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेकै हो भने अतिरिक्त पुँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि सुनाए । उनले डिवेन्चर जारी गरेर पनि पुँजी कोषमा सहजता ल्याउन सकिने बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि सबै ठाउँबाट पहल हुन सकेमा समस्याको समाधान गर्न  सकिो धारणा उनले राखे ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि खराब कर्जा विगतको तुुलनामा केही बढी भए पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले पनि सम्पत्तिको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै, पूर्व बैंकर तथा अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले औपचारिक प्रणालीबाट अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने कुरामा आफू आशंकित भएको धारणा राखे । ऋणीले ऋण लिने बेला सबै कागजात नपढ्दा पनि समस्या भइरहेको सिर्जना भइरहेको उनले अनुभव सुनाए ।

उनले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनबीच प्रोफेसनल सम्बन्ध नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको सुनाए । बैंकका सञ्चालकहरू व्यवस्थापकहरुमा निर्भर हुँदा पनि केही समस्याहरू देखा परेको बताए ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि स्थिर विनिमय दरले मौद्रिक नीतिले गर्ने कमजोरीलाई रोकेको सुनाए ।

यस्तै, नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बढ्दै गएको खराब कर्जाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्थाले बैंकरलाई दबाब छ,  बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा अझैं पनि बढ्न सक्छ, यसले अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्छ ।’

उनले इक्विटीभन्दा पनि रिजर्व बढाउनतर्फ बैंकले ध्यान दिनु पर्ने बताए । त्यसले बैंकलाई बलियो बनाउन टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता दिएर खर्च घटाउन तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने धारणा राखे ।    

Advertisement

Advertisement