सरकारी खर्चमा देखिएन अनुशासन, खाता बन्द गर्नुपर्ने समयमा अर्बाैं भुक्तानी

Advertisement

काठमाडौं ।  सरकारी खाता बन्द गर्नुपर्ने मितिपछि पनि भुक्तानी कायमै देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार असार २५ गते अर्थात् मंगलबारदेखि सरकारी भुक्तानी बन्द गर्ने भनिएको थियो । तर, मंगलबार नै सरकारले एक अर्ब ३० करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । यो प्रवृत्ति असार मसान्तसम्म पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रणक कार्यालयको मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार साे दिन चालूतर्फ मात्रै ७७ करोड ४९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने ५३ करोड २४ लाख रुपियाँ भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

Advertisement

खासमा, सरकारले खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारी खाता एक साताअघि नै बन्द गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, यो नीति कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

पछिल्लो एक सातामा पनि भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीले पनि घुमाउरो पारामा गरेको छ । अत्यावश्यक प्रयोजन लागि महालेखा नियन्त्रकको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसमै टेकेर सरकारले असार अन्तिम सातामा समेत भुक्तानी गर्दै आएको छ, त्यो प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरिएको छ । यसले सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम नभएको प्रस्ट पार्छ । तथापि यसबारे ​महालेखापरीक्षकले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको पनि छ । तर, सरकारले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको चाहिँ छैन ।

सरकारले नियमित रुपमा खर्च पाउने अन्तिम दिन अर्थात् सोमबार एकैपटक ३३ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो । सोमबार १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालु खर्च भने नौ अर्ब ८५ करोड २५ लाख रुपियाँ भएको थियो । वित्तीय व्यवस्था तर्फपनि नौ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपियाँ भएको थियो । 

गत आइतबार पनि एकै दिन २४ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमा चालू खर्च आठ अर्ब पाँच करोड ५१ लाख रुपियाँ रहेको थियो । यसैगरी पुँजीगत खर्च तीन अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपियाँ रहेको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने १२ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपियाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

यसरी नियमित भुक्तानी गर्न पाउने अन्तिम दुई दिन सरकारले उच्च मात्रामा खर्च गरेको थियो । त्यसपछि खाता बन्द गरेर राख्नुपर्ने समयमा पनि सरकारको भुक्तानी कायमै छ । 

मंगलबारसम्म सरकारको कुल खर्च भने १३ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोड २६ लाख रुपियाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ७७.५१ प्रतिशत हो । सरकारले यो बर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने करिब पक्का भएको छ । 

हालसम्म पुँजीगत खर्च भने एक खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख रुपियाा पुगेको छ । यो लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आवमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

वित्तीय व्यवस्था तर्फ भने ८१.४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो बर्ष वित्तिय व्यवस्था तर्फ ती खर्ब सात अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । हालसम्म आउँदा दुई खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी भने १० खर्ब २४ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपियाँ पुगेको छ । आम्दानी बाट नपुगेको खर्च सरकारले ऋण मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

Advertisement

Advertisement