उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनेसम्वन्धी विधेयक एक बर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेपत्ता

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) टुक्राउनेसम्वन्धी दुई वटा विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बेपत्ता पारिएको छ । 

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्वीकृतिका लागि पठाएको एक बर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दर्ता नगरी अलपत्र राखिदिएको हो । 

Advertisement

प्राधिकरणलाई नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्थाको रुुपमा खण्डिकरण गर्न खोजिएको हो । युरोपियन युनियन (ईयू)ले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गर्न खोजेको बर्षौं भए पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको विरोधका कारण असफल हुन सकेको छैन् ।  

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले आफूहरुले यस कानुनको मस्यौदाहरु तयार गरि गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिँदै पठाउनुअघि कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग राय पनि लिएको बताए । तर गत वर्ष नै पठाएको विधेयकको ती मस्यौदा हालसम्म पनि स्वीकृति नभएको उनको भनाई छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेका यी विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन नपाएको ती कर्मचारीको भनाई छ । दुई खालको काम एकै निकायबाट हुँदै आएकोमा कार्यविभाजन भएपछि सेवा प्रवाह र नियमनको काम प्रभावकारी हुने, स्वार्थको द्वन्द्व नहुने मन्त्रालयको विश्वास छ । उड्डयन क्षेत्र संवेदनशील पनि भएकाले यसको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी रहेको ती अधिकारीले बताए । 

उनले ने, ‘नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल संचालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेत नियमनको दायरामा आई हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । त्यही प्रचलनबमोजिम प्राधिकरणलाई टुक्राउन खोजिए पनि विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अडकिएको धेरै भइसक्यो ।’  

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेका कामलाई विशिष्टिकृत गरी सञ्चालन गर्दा कामको गुणस्तर वृद्धि हुने र नेपालको नागरिक उड्डयनको सम्बन्धमा विद्यमान आइकावो तथा ईयूको उडान सुरक्षा चासो पनि सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने आशा गरिएको छ । 

Advertisement

Advertisement