कृषि बीमाको अनुदान भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएन रकमान्तरको स्वीकृति

Advertisement

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा अनुदानको बक्यौता भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको रकमान्तरको प्रस्ताव स्वीकृत नभएको पाइएको छ । 

कृषि मन्त्रालयले उक्त बक्यौता भुक्तानी गर्न डेढ महिनाअघि नै ८०–८५ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरिदिन अर्थमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, बुधबार यो समाचार तयार गर्दासम्म उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । 

Advertisement

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली, २०७७ अनुसार मंगलबारबाट सरकारी खाता करिब बन्द गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्वीकृत लिएर अत्यवाश्यक सरकारी भुक्तानी मात्रै गर्ने थालिएको  छ । 

त्यो अवस्थामा अब रकमान्तरको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहुने सम्भावना उच्च छ । बीमाको अनुदान दिन छुट्टाइएको चालु आवको बजेट सकिएपछि कृषि मन्त्रलायले मलका लागि छुट्टाएको बजेट रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

यो बर्ष थप मल किन्न नपर्ने भएपछि सोही शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर यस्तो बीमाको अनुदानको बक्यौता तिर्ने योजना मन्त्रालयको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएपछि चालु आवमा कृषि बीमा अनुदानको थप बक्यौता भुक्तानी नहुने भएको छ । रकमान्तर नभएमा मलका लागि छुट्टाएको पैसा पनि फ्रिज हुने मन्त्रालयका एक उच्च अघिकारीले बताए । 

कृषि मन्त्रालयले गत साता मात्रै रकमान्तरण गरेर बीमा कम्पनीहरुलाई एक अर्ब ६८ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको थियो । ९७ करोड रुपियाँ रकमान्तर र कृषि तथा पशुधन बीमा कोषमा भएको तीन करोड ६८ लाख रुपियाँ गरेर कुल एक अर्ब ६८ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिइएको थियो । 

त्यो बराबरको रकम भुक्तानी हुँदा यसमा डेढ अर्ब रुपियाँ अनुदान बक्यौता छ । त्यसमा ८०–८५ करोड रुपियाँ भए पनि घटाउने योजनामा मन्त्रालय थियो । तर, अर्थले स्वीकृत नदिएपछि त्यो करिब असफल भएको छ । 

तर, आगामी आवमा यस शीर्षकमा सरकारले दुई अर्ब ६ करोड रुपियाँ बजेट छुट्टाएको छ । तसर्थ, आगामी आवमा यस्तो अनुदान भुक्तानीमा समस्या नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सबै बक्यौता र नयाँ दायित्वमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्  

कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा किसानलाई हुन्छ । सोहीअनुसार कम्पनीहरुले किसानसँग २० प्रतिशत शुल्क लिएर बीमा गर्ने गर्छन् । बाँकी ८० प्रतिशत शुल्क भने सरकारले अनुदानबापत दिनुपर्छ । त्यस बापत कम्पनीहरुले सरकारबाट डेढ अर्ब रुपियाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ ।

Advertisement

Advertisement