घिसिङले आफ्नो पक्षमा उतारे प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरु

काठमाडौं । ट्रंकलाइनको महशुल विवाद पेचिलो बनेको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका क्रियाशील कर्मचारी युनियनहरुलाई आफ्नो पक्षमा उतारेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगहरुको लाइन जडान गर्न दिएको निर्देशन अटेर गर्दै बसेका घिसिङले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि कर्मचारी युनियनहरुलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएका हुन् । घिसिङकै कमजोरी र कुण्ठाका कारण ट्रंकलाइनको महशुल विवाद अनावश्यकरुपमा सिर्जित भएर जटिल भएको थियो । 

प्राधिकरणको चालेको कदमविरुद्ध उद्योगीहरु उभिएपछि घिसिङ आलोचित बन्दै आएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएसँगै उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जडान गर्न उर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि सो कुरालाई अटेर गर्दै उनले राजनीतिकरण गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । झण्डै छ दर्जन उद्योगहरुमा अहिले विद्युत आपूर्ति रोक्किँदा प्राधिकरणलाई करोडौं नोक्सान भइरहेको छ । अहिले बिजुली खेर गइरहेको बेला प्राधिकरणले उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति रोक्दा ती उद्योगहरुको उत्पादन र आपूर्ति समेत प्रभावित भएको छ । 

यही बेला ट्रंक लाइन महशुल विवादमा प्राधिकरणका चार वटा कर्मचारी संगठनहरुले घिसिङको पक्षमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । वक्तव्यमा प्राधिकरण विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म विद्युत महशुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै बेला विद्युत लाइन काटिन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणले उद्योगीको विद्युत लाइन काटेको जिकिर गरिएको छ । 

तर उद्योगीहरुले प्राधिकरणले घोषित लोडसेडिङ कालमा विजुली प्रयोग गरेको कुरालाई गैरकानुनीरुपमा बिना आधार प्रिमियम महशुल अशुल्न खोजिएको भन्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउन प्राधिकरणले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् ।  

विवादित महशुल अशुलउपर नहुँदै प्राधिकरणले नाफा देखाएर कर्मचारीहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिने निर्णय गत बर्ष गरेको थियो । उद्योगीहरुले उक्त विवादित महशुल तिर्न तयार नभए उक्त सुविधाहरु समेत कटौती हुने संभावना बढेपछि घिसिङको पक्षमा उभिन युनियनहरुलाई बाध्यता सिर्जना भएको हो । यसअघि झण्डै २२ अर्ब ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता रहेको बताउँदै आएको प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि आठ अर्ब २६ करोड मात्रै बाँकी रहेको बताउन थालेको छ । तर उद्योगीहरु भने टीओडी मिटरको डाटाबिना हचुवाको भरमा आफूहरुले महशुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।