आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार भनिएको ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंककै उपेक्षा

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रलाई बलियो आधार स्तम्भको रुपमा हेरिएको छ । नेपालमा भएको जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत गरि ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । साथै, निर्यात गरेर ठूलो आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ ।  
पछिल्ला बर्षहरुमा भएका केही विकासक्रमहरुले त्यसलाई पुष्टी पनि गर्दै गएको छ । अहिले भारतमा दैनिक आठ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । बंगलादेशमा पनि सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने गरि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी अघि बढाइएको छ । विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलो लगायतका बढ्दो विद्युतीय सामग्रीको उपभोगले नेपालमा पनि यसको खपत बढ्दो छ । त्यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने संकेत गरेको छ । विद्युत् पर्याप्त भएमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास पनि हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुयामिक ढंगले सहयोग गर्छ । 

हाल नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता ३३ सय मेगावाट हारहारीमा छ । नेपालमा डेढ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने दावी गरिएको छ । साथै, यसको बजार पनि ग्यारेन्टी हुँदै गएको छ । भारतमा १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरि सम्झौता भइसकेको छ । बंगलादेशमा पनि सन २०३५ भित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सोही अनुसार निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन अग्रसर भएको छ । 

तर, उत्साहजनक रुपमा जलविद्युत् उत्पादनमा अग्रसर भएको निजी क्षेत्रले आवश्यकताअनुसार लगानी भने जुटाउन सकेका छैनन् । स्वयम सरकारी आयोजनाले पनि लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । 

त्यो अवस्थामा समेत सरकारले नै सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि साढे ४६ अर्ब डलर लगानी चाहिने ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 

यो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट केही बिशेष नीति ल्याउने अपेक्षा ऊर्जा क्षेत्रको थियो । त्यसका लागि केही सुझाव पनि ऊर्जा क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई दिँदै आएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबाट ऊर्जा क्षेत्रको माग सम्बोधन नभएको देखिएको छ । 

मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायीहरु उत्साहित हुन नसकेको ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कुनै ऊर्जा सम्बन्धी संस्थाले जारी गरेको ऊर्जा बन्डमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई बाटो खुला गरेको छ ।  ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो बाहेक ऊर्जा सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरिएको छैन ।
 
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने बिशिष्टिकृत संस्था एचआईडीसीएल (जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी) हो । सरकारी स्वामित्वको उक्त संस्थाले बिभिन्न माध्यमबाट पुँजी जुटाएर जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लगानी गर्दै आएको छ । यसले गैरबैंकिङ कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाको रुपमा राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पनि पाइसकेको छ । 

एचआईडीसीएलले जारी गरेको ऊर्जा ऋणपत्रमा बैंकहरुले पनि लगानी गर्न पाउने गरि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । त्यस्तो लगानी तोकिएको सिमामा गणना समेत गर्न पाउने बताइएको छ । 
यसले कुनै न कुनै रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भने बढाउने देखिन्छ । तर, त्यसको मारमा निजी परियोजना पर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा निजी ऊर्जा आयोजनामा बैंकको लगानी बढ्ने सम्भावना न्यून हुने ऊर्जा व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

एचआईडीएसीले आफैमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । यसले निजी परियोजनामा लगानी गर्ने जोखिम न्यून छ । तसर्थ, मौद्रिक नीतिबाट ऊर्जा क्षेत्र त्यति उत्साहित नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

व्यवसायीहरुले बैंकहरुबाट २०–२५ प्रतिशतको अनुपातमा ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, त्यो मागलाई राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको छ । अहिले बैंकहरुले कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत रकम ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि २०८४ असारसम्मको समय सिमा छ । त्यसभन्दा अघि २०८२ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । यसले ऊर्जा परियोजनाहरुलाई केही सहयोग त पुगेको छ । तर, यो सिमा नै पर्याप्त नभएको ऊर्जा व्यवसायीहरु बताउछन् ।

‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्र नै बलियो आधार हो । तर, यो क्षेत्रले अझै पर्याप्त मात्रामा लगानी जुटाउन तथा पाउन सकेको छैन । बास्तवमा ऊर्जा क्षेत्र लगानीकै खोजीमा छ । तर, पाउन सकेको छैन । यता बैंकहरुमा खर्बौं रुपियाँ पैसा थुप्रिएको छ,’ एक ऊर्जा व्यवसायीले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गर्यो । सरकारी निकायहरुले नै ऊर्जा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेपछि नेपाल जलविद्युत् विकासमा अझै पछि पर्न सक्छ ।’