काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट सडक सुधार कार्यक्रमको लागि करिव १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण लिने भएको छ ।
सोमवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २०८१ साल साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडीआर अर्थात एक हजार मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले तल्लो मोदी, नयाँ मोदी १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पर्वतमा करिव ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिका २०७५ अनुसार १५ जिल्ला ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका दुई लाख ७१ हजार ६४० गरिव परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए ।
गुरुङले सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बासखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पति बताए ।
मन्त्रिपरिषदले सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघाजग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने,
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी, सदस्यहरुमा डा. आरती बिछार, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल अधिकारी, डा. जयबहादुर टण्डन र गंगादत्त अवस्थीलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्राकित द्वितीय श्रेणीका एक जना कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणीको सह–सचिव पदमा नियुक्ति गर्ने, लखरपाट, खम्बागाँडे, मुर्मुरी, जामुन, सुनकाँडा सडक निर्माणको लागि सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका रहेको राष्ट्रिय वनको ९.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने लगायतका निर्णय गरेको छ ।