काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा जलविद्युत् परियोजनाहरुबाट सरकारलाई तीन अर्ब ४५ करोड १४ लाख ४६ हजार रुपियाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो आव २०७९–८० तुलनामा ९।१७ प्रतिशतले बढि हो ।
विद्युत् विकास बिभागबाट प्राप्त गत आवको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवमा सरकारले विद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब १६ करोड रुपियाँ रोयल्टी संकलन गरेको थियो ।
आयोजनाले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोबाट बार्षिक १०० रुपियाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
पन्द्र बर्षपछि भने प्रतिजडित किलोबाट वार्षिक एक हजार रुपियाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सरकारले विद्युत् आयोजनाबाट रोयल्टी उठइरहेको छ ।
पछिल्लो १० बर्ष (आव २०७१–७२ देखि २०८०–८१सम्म) यसबापत २४ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रोयल्टी उठेको छ ।
त्यसमा आव २०७१–७२ मा एक अर्ब २४ करोड रुपियाँ, आव २०७२–७३ मा एक अर्ब ५७ करोड रुपियाँ, आव २०७३–७४ मा एक अर्ब ४३ करोड रुपियाँ, आव २०७४–७५ मा एक अर्ब ८६ करोड रुपियाँ, आव २०७५–७६ मा तीन अर्ब दुई करोड रुपियाँ र आव २०७६–७७ मा दुई अर्ब ८८ करोड रुपियाँ रोयल्टी उठेको थियो ।
यस्तै, आव २०७७–७८ मा दुई अर्ब ८३ करोड रुपियाँ, आव २०७८–७९ मा तीन अर्ब पाँच करोड रुपियाँ, आव २०७९–८० मा तीन अर्ब १६ करोड रुपियाँ र आव २०८०–८१ मा तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठेको देखिन्छ ।