अब खर्च गर्न नसकिने बजेट फागुन ५ मा नै ‘सरेन्डर’ गर्नुपर्ने, बजेट कार्यक्रम संशोधन गर्न पाइने

काठमाडौं । अब सरकारी निकायहरुले खर्च हुन नसक्ने बजेट फागुन ५ गतेभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा ‘सरेन्डर’ (समपर्ण) गर्नुपर्ने भएको छ । हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विद्येयक, २०८१’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

पहिलो बजेट सरेन्डर गर्ने म्याद चैत १५ गतेसम्म थियो । अहिले त्यो समय सीमा घटाएर फागुन ५ गतेमा सीमित गरिएको हो । ‘बजेट अर्थात् बिनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै पनि रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक बर्षको माघ १५ गतेसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधीमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम फागुन ५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्छ,’ विद्येयकमा भनिएको छ । 

यस्तै, अब राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई माघ मसान्तभित्र आगामी तीन आर्थिक बर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्च (बजेट)को सीमाको पुर्वाअनुमान दिन सक्नेछ । पहिला यसको समय सिमा १५ गतेसम्मको थियो । यस्तो सिमाको पुर्वअनुमान गर्न समय सिमा बढाउन आवश्यक देखिएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । त्यसरी आउने बजेट सिमाको प्रतिवेदन फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । 

यस्तै, अर्थमन्त्रीले आगामी आवका लागि चालु आवकै जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्ने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण भने फागुन १५ गते भित्र संसद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । पहिला जेठ १ गते भित्र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई फागुन १५ मा झारिएको हो । यसले संसद्हरुलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्न समय पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

संसद्मा पेश भएपछि संघीय संसद्ले चैत १५ गते भित्रै अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट सम्बन्धी सुझाव पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ । मन्त्रालयले पनि फागुन ७ गतेभित्रै सरोकारवालासँग बजेटसम्बन्धी आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

अब कार्यक्रम नै संसोधन गर्न सकिने 
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विद्येयकमार्फत अब बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम नै संसोधन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम संसोधन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । तर, विद्येयक मार्फत यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तरगत कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा बिनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ,’ विद्येयकमा भनिएको छ ।