काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा हाल कायम २० मिटरको अतिरिक्त अर्को २० मिटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने अदालतको फैसला उट्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनकै दल नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गराउन दबाब दिएको हो ।
उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाले नक्सा अनुमति रोक्काको सूूचना प्रकाशन गरेपछि नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र अरुलाई बिक्री गर्ने भूमाफियाको ठूलो गिराह अत्तालिएको छ । गिरोहले एमालेलाई प्रयोग गरेर अदालतको फैसला उल्ट्याउन चलखेल सुरु गरेको हो । व्यक्तिको नाममा अनधिकृतरुपमा दर्ता गरिएको नदी तथा खोला किनारको सरकारी जग्गा माफियाहरुले निर्दोष मानिसहरुलाई बिक्री गरिसकेका छन् । ती निर्दोष मानिसहरुको ठूलो लगानी अहिले जोखिममा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमालेका नेता राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूर्व प्रमुुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोली ओलीलाई भेट्न पुगेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहप्रति पहिलदेखि नै आक्रमक र पूर्वाग्रही रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने प्रयास असफल बनाउन लागिपरेको हो ।
भेटमा ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिइ निर्णय गर्न नहुने बताए ।